Tur Market Update : म्यानमारमधील 'लेमन' तुरीचा हंगाम सुरू होताच भारतीय बाजारात त्याचे पडसाद उमटले आहेत. जानेवारीमध्येच भारतीय व्यापाऱ्यांनी केलेले आयातीचे सौदे आता प्रत्यक्षात येऊ लागल्याने देशांतर्गत तुरीचे दर प्रतिक्विंटल सुमारे १ हजार ते १ हजार २०० रुपयांनी घसरले आहेत. (Tur Market Update)
केंद्र सरकारच्या डाळवर्गीय पिकांच्या शुल्कमुक्त आयात धोरणाचा सर्वाधिक फटका तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत असून, पुढील दोन महिन्यांत दरात मोठी तेजी येण्याची शक्यता क्षीण झाली आहे.(Tur Market Update)
एमएसपी जाहीर; पण बाजारभाव खालीच
केंद्र सरकारने तुरीसाठी यंदा किमान आधारभूत किंमत (MSP) प्रतिक्विंटल ८ हजार रुपये जाहीर केली. मात्र, १ डिसेंबर २०२५ ते २० जानेवारी २०२६ या कालावधीत देशातील बहुतांश बाजारात तुरीचे दर ६,२०० ते ७,३५० रुपयांदरम्यान होते.
२० जानेवारीनंतर आवक वाढली आणि दरांनी ८,००० रुपयांचा टप्पा ओलांडला. फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला ७,५०० ते ८,५०० रुपयांदरम्यान व्यवहार झाले; १० फेब्रुवारीनंतर दर ७,५०० ते ८,२०० रुपयांवर स्थिरावले. उत्तम प्रतीच्या तुरीला काही बाजारांत ९,००० रुपयांपर्यंत दर मिळाला होता.
ही तेजी मुख्यत्वे छोट्या दालमिल मालकांनी मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केल्यामुळे निर्माण झाली होती. मात्र, त्याच काळात मोठ्या व्यापाऱ्यांनी म्यानमारमधील निर्यातदारांशी 'लेमन' तुरीचे आयातीचे करार केले.
आयात प्रत्यक्ष सुरू होताच मोठ्या खरेदीदारांनी देशांतर्गत खरेदीचा वेग कमी केला आणि दर नियंत्रणाचा प्रयत्न यशस्वी ठरला. परिणामी बाजारभाव पुन्हा एमएसपीखाली घसरले.
किती तूर आयात?
नोव्हेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत म्यानमारमधून १९ हजार ३०० टन, तर आफ्रिकेतील टांझानिया आणि मोझांबिक येथून ८० हजार ७०० टन तूर आयात झाली.
एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या नऊ महिन्यांत एकूण ६.१७ लाख टन तूर देशात आली. जानेवारीमध्ये केंद्र सरकारने आणखी ४ लाख टन आयातीला परवानगी दिली आहे.
मार्चपर्यंत अंदाजे
म्यानमार : २ लाख टन
मोझांबिक : ४० हजार टन
टांझानिया व मलावी : २५ हजार टन
अशी एकूण सुमारे २.६५ लाख टन तूर आयात होण्याचा अंदाज आहे.
सरकारची खरेदी उद्दिष्टांपासून दूर
केंद्राने एमएसपी दराने १३.२२ लाख टन तूर खरेदीचे उद्दिष्ट जाहीर केले होते.
महाराष्ट्र : ३.३७ लाख टन
कर्नाटक : ९.६७ लाख टन
इतर सात राज्ये : १८ हजार टन
मात्र १८ फेब्रुवारीपर्यंत प्रत्यक्ष खरेदी केवळ ३.९२ लाख टनांवरच मर्यादित राहिली आहे. नोंदणी प्रक्रिया, खरेदी केंद्रांची मर्यादित संख्या, तसेच नाफेड आणि एनसीसीएफ यांच्या संथ खरेदी प्रक्रियेमुळे उद्दिष्टापासून मोठी तफावत राहिली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, देशभरात पाच लाख टनांपेक्षा अधिक तूर एमएसपी दराने खरेदी होण्याची शक्यता कमी आहे.
शेतकऱ्यांवर दुहेरी मारा
एकीकडे आयातीचा दबाव आणि दुसरीकडे अपुरी सरकारी खरेदी यामुळे बाजारात दरावर ताण निर्माण झाला आहे.
हंगामाच्या मध्यावरच दर घसरल्याने उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. आगामी दोन महिन्यांत मोठी तेजी अपेक्षित नसल्याने तूर साठवणूक करावी की तात्काळ विक्री करावी, याबाबत शेतकरी संभ्रमात आहेत.
डाळींच्या उपलब्धतेसाठी आयात धोरण आवश्यक असल्याचा सरकारचा दावा असला तरी, स्थानिक उत्पादकांचे हित जपण्यासाठी खरेदी यंत्रणा अधिक सक्षम करणे गरजेचे असल्याची मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.