Tur, Chana Procurement : शेतमालाला हमीभावाचे संरक्षण मिळावे यासाठी नाफेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India) मार्फत तूर आणि हरभऱ्याची नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. (Tur, Chana Procurement)
मात्र, अद्याप प्रत्यक्ष खरेदी सुरू न झाल्याने शेतकरी संभ्रमात असून आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.(Tur, Chana Procurement)
नोंदणी सुरू; खरेदीची प्रतीक्षा
यंदा तुरीप्रमाणेच हरभऱ्याचीही शासनमान्य दराने खरेदी होणार आहे.
तूर खरेदीसाठी सुरू असलेल्या केंद्रांवरच १ ते ३१ मार्चदरम्यान हरभऱ्याची नोंदणी होणार आहे.
तुरीच्या नोंदणीस २४ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
सहकार व पणन विभागाने याबाबत पत्र जारी केले आहे. त्यामुळे नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी प्रत्यक्ष खरेदी सुरू नसल्याने शेतकरी अडचणीत आहेत.
हमीभावापेक्षा कमी दर
हरभऱ्याची बाजारातील आवक वाढल्याने दर हमीभावापेक्षा २०० ते ३०० रुपयांनी कमी झाले आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांना आपला माल व्यापाऱ्यांना कमी दरात विकावा लागत आहे.
हरभऱ्याचे अलीकडील बाजारभाव (रु./क्विंटल)
६ फेब्रुवारी : ५,५०० – ६,२५०
११ फेब्रुवारी : ५,५०० – ५,८११
१६ फेब्रुवारी : ५,१०० – ५,५००
१८ फेब्रुवारी : ५,००० – ५,५००
२३ फेब्रुवारी : ५,००० – ५,६००
२५ फेब्रुवारी : ५,००० – ५,३५६
दरातील ही घसरण शेतकऱ्यांसाठी चिंतेची बाब ठरत आहे.
आयातीचा दरांवर परिणाम
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षभरात डाळींच्या आयातीवर भर दिला आहे. विशेषतः पिवळ्या वाटाण्याची मोठ्या प्रमाणावर आयात झाली आहे.
पिवळा वाटाणा हरभऱ्याचा स्वस्त पर्याय ठरत असल्याने मागणी घटली आहे. तसेच ऑस्ट्रेलियातून होणाऱ्या हरभऱ्याच्या आयातीमुळे देशांतर्गत बाजारात पुरवठा वाढला असून दरावर दबाव आला आहे.
१५ केंद्रांवर नोंदणी
अमरावती जिल्ह्यात डीएमओची ८ केंद्रे, व्हीसीएमएफची ७ केंद्रे अशा एकूण १५ केंद्रांवर नोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे.
तुरीची नोंदणी सुरू असून मुदतवाढही देण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्ष खरेदी कधी सुरू होणार, याची प्रतीक्षा शेतकरी करत आहेत.
शेतकऱ्यांचा सवाल
बाजार समित्यांमध्ये राज्यासह मध्यप्रदेश व राजस्थानमधील नवीन हरभऱ्याची आवक वाढली आहे. मागणी मर्यादित असल्याने दरात घसरण झाली आहे.
सरकारी खरेदी केंद्रे सुरू नसल्याने शेतकऱ्यांना नाईलाजाने कमी दरात विक्री करावी लागत आहे.
नोंदणी सुरू असली तरी खरेदी केव्हा सुरू होणार? असा थेट सवाल आता शेतकरी प्रशासनाला विचारत आहेत.
