नागपूर : राज्यात २०२५-२६ हंगामात सोयाबीन खरेदीसंदर्भात मोठी तफावत समोर आली आहे. पणन मंत्रालयाने १९ लाख टन सोयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले असताना प्रत्यक्षात केवळ ३१.६९ टक्केच खरेदी झाल्याने किमान आधारभूत किंमत (MSP) योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.(Soybean Kharedi)
प्रशासनाची अनास्था, जिल्हानिहाय मर्यादा आणि नोंदणीतील जाचक अटींमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला असून अनेकांनी सोयाबीन कमी दरात व्यापाऱ्यांना विकण्याची वेळ आली.(Soybean Kharedi)
राज्य सरकारने खरेदीसाठी नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) या दोन संस्थांची नियुक्ती केली होती. (Soybean Kharedi)
या संस्थांनी ३० ऑक्टोबर २०२५ पासून नोंदणी आणि १५ नोव्हेंबरपासून खरेदी सुरू केली. ९० दिवसांत उद्दिष्ट पूर्ण करायचे असताना १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी खरेदी बंद करण्यात आली. या कालावधीत एकूण ६,०२,०४८ टन सोयाबीनची खरेदी झाली.(Soybean Kharedi)
नाफेडने ९१० केंद्रांना मंजुरी देत ७९५ केंद्रे सुरू केली आणि २,१२,४६७ शेतकऱ्यांकडून ५.३८ लाख टन सोयाबीन खरेदी केले. तर एनसीसीएफने १५८ पैकी १३९ केंद्रे सुरू करून २६,४४९ शेतकऱ्यांकडून ६३ हजार टन खरेदी केली. देशपातळीवरही सरकारकडून केवळ १५.८७% उत्पादनाचीच एमएसपी(MSP) वर खरेदी झाली आहे.
लाखो शेतकरी वंचित
राज्यात हमीदरावर सोयाबीन विकण्यासाठी नाफेडकडे ५.४८ लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. यातील बहुतांश पात्र ठरले असले तरी प्रत्यक्ष खरेदी केवळ २.१२ लाख शेतकऱ्यांकडून झाली. त्यामुळे ३.३३ लाख शेतकरी प्रतीक्षेतच राहिले.
एनसीसीएफकडेही अशीच परिस्थिती असून एकूण मिळून ३,७८,५४१ शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदीच झाले नाही.
जाचक अटींमुळे अडथळे
या हंगामात जिल्हानिहाय खरेदी मर्यादा कमी ठेवल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. उत्पादन कमी दाखवून खरेदीचे प्रमाण मर्यादित करण्यात आले. त्यातच ओलावा व कचऱ्याचे कारण देत अनेक शेतकऱ्यांचे सोयाबीन नाकारण्यात आले, अशी तक्रार आहे.
एमएसपी योजनेवर प्रश्नचिन्ह
उद्दिष्टाच्या तुलनेत अत्यल्प खरेदी, केंद्रांची अपुरी संख्या, आणि कठोर निकष यामुळे हमीभाव योजना शेतकऱ्यांसाठी प्रभावी ठरत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
परिणामी, शेतकऱ्यांना हमीभावाऐवजी कमी दरात माल विकण्याची वेळ येत असून सरकारच्या धोरणांवर नाराजी व्यक्त होत आहे.
अधिक वाचा : Electricity Bill Problems : वीजबिल अचानक वाढलं? स्मार्ट मीटर नव्हे; 'हे' आहे खरे कारण