वाशिम : राज्य शासनाने यंदा सोयाबीनसाठी प्रतिक्विंटल ५ हजार ३२८ रुपये हमीदर जाहीर केल्यानंतर वाशिम जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद लक्षणीय वाढला आहे. (Soybean Kharedi)
सध्या बाजार समित्यांमध्ये मिळणाऱ्या दराच्या तुलनेत हा हमीदर १ हजार ३०० ते १ हजार ४०० रुपयांनी अधिक असल्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर नाफेडमार्फत हमीदर खरेदीकडे वळले आहेत. (Soybean Kharedi)
या सकारात्मक प्रतिसादाचा थेट परिणाम म्हणून अमरावती विभागातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत वाशिम जिल्हा ऑनलाइन नोंदणी आणि प्रत्यक्ष खरेदीत अव्वल ठरला आहे.(Soybean Kharedi)
२१ डिसेंबरअखेर वाशिम जिल्ह्यात तब्बल २८ हजार ३५५ शेतकऱ्यांनी हमीदराने सोयाबीन विक्रीसाठी ऑनलाइन नोंदणी केली असून, त्यापैकी १ लाख ४६ हजार ७४९ क्विंटल सोयाबीनची प्रत्यक्ष खरेदी करण्यात आली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे.
विभागात एकूण ८३ खरेदी केंद्र
अमरावती विभागात नाफेडमार्फत सोयाबीन खरेदीसाठी एकूण ८३ केंद्रे कार्यरत आहेत. यामध्ये अमरावती जिल्ह्यात १५, अकोला जिल्ह्यात १७, बुलढाणा जिल्ह्यात १२, यवतमाळ जिल्ह्यात २४ आणि वाशिम जिल्ह्यात १५ खरेदी केंद्रांचा समावेश आहे.
या केंद्रांवर गेल्या काही दिवसांपासून सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी, एसएमएसद्वारे तारीख निश्चित करून माल स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
वाशिमची आघाडी ठळक
२१ डिसेंबरअखेर अमरावती विभागातील इतर जिल्ह्यांशी तुलना करता वाशिम जिल्ह्याची आघाडी स्पष्टपणे दिसून येते.
अमरावती जिल्ह्यात ५० हजार ४७५ क्विंटल, अकोला जिल्ह्यात ५९ हजार ७०८ क्विंटल, बुलढाणा जिल्ह्यात ५९ हजार १४८ क्विंटल, तर यवतमाळ जिल्ह्यात केवळ ६ हजार ८५२ क्विंटल सोयाबीनची खरेदी करण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर वाशिम जिल्ह्यातील १.४६ लाख क्विंटल खरेदी ही विभागातील सर्वाधिक ठरली आहे.
१ लाखांहून अधिक शेतकरी नोंदणीकृत
संपूर्ण अमरावती विभागात २१ डिसेंबरअखेर १ लाख ६१० शेतकऱ्यांनी नाफेडकडे नोंदणी केली असून, आतापर्यंत ३ लाख २२ हजार ९३२ क्विंटल सोयाबीनची हमीदराने खरेदी करण्यात आली आहे.
यामुळे बाजारातील कमी दराचा फटका बसू न देता शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत दराचा लाभ मिळत असल्याचे चित्र आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा, खरेदी वेगाने सुरू ठेवण्याची मागणी
हमीदर बाजारभावापेक्षा अधिक असल्याने शेतकऱ्यांचा कल हमीदर खरेदीकडे वाढत असून, येत्या काही दिवसांत खरेदीचे प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मात्र, नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांचा माल वेळेत खरेदी करण्यात यावा, तसेच केंद्रांवरील सुविधा आणि मनुष्यबळ वाढवावे, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.