Soybean Kharedi : किमान आधारभूत किंमत (MSP) जाहीर असतानाही प्रभावी सरकारी खरेदी यंत्रणा नसल्यामुळे यंदा सोयाबीन उत्पादकांना मोठा आर्थिक फटका बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.(Soybean Kharedi)
देशभरात एकूण उत्पादनाच्या केवळ १५.८७ टक्के, तर महाराष्ट्रात १२.५४ टक्के सोयाबीनचीच एमएसपी दराने खरेदी करण्यात आली. (Soybean Kharedi)
परिणामी, बहुतांश शेतकऱ्यांना बाजारात कमी दराने माल विकावा लागला असून देशभरात ४,७११ कोटींचे, तर महाराष्ट्रात २,३५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. (Soybean Kharedi)
एमएसपीपेक्षा कमी दराने विक्री
बाजारभाव एमएसपीपेक्षा खाली राहिल्याने आणि खरेदी केंद्रांची मर्यादित क्षमता असल्याने सुमारे ७५ टक्के सोयाबीन शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांना कमी दरात विकले. यात त्यांना प्रतिक्विंटल किमान ७०० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे.
उत्पादन आणि खरेदीतील तफावत
सन २०२५-२६ हंगामात देशात अंदाजे १०० लाख टन सोयाबीन उत्पादन, तर महाराष्ट्रात ४८ लाख टन उत्पादन झाले. मात्र, यापैकी अत्यल्प प्रमाणातच सरकारी खरेदी झाली.
महाराष्ट्र : १८.५० लाख टन लक्ष्य, प्रत्यक्ष खरेदी ६.०२ लाख टन
मध्य प्रदेश : २२.२१ लाख टन लक्ष्य, खरेदी ८ लाख टन
राजस्थान व तेलंगणातही खरेदी मर्यादित
यामुळे मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन बाजारातच कमी दरात विकला गेला.
खरेदीतही कपात; शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका
केंद्राने २०२५-२६ साठी सोयाबीनचा एमएसपी ५,३२८ रुपये प्रतिक्विंटल जाहीर केला असला, तरी प्रत्यक्ष खरेदीदरम्यान नाफेड आणि एनसीसीएफने ओलावा, कचरा यांसारखी कारणे देत १५ ते २० टक्क्यांनी कमी दराने खरेदी केली.
त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ७९९ ते १,०६५ रुपये कमी मिळाले, ज्यामुळे अतिरिक्त कोट्यवधींचा फटका बसला.
बाजारभाव एमएसपीखालीच
नोव्हेंबर २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत सोयाबीनचे बाजारभाव सतत एमएसपीपेक्षा कमीच राहिले.
नोव्हेंबर : ४,१०० – ५,१०० रुपये
डिसेंबर : ४,२०० – ५,२०० रुपये
जानेवारी : ४,७०० – ५,३०० रुपये
फेब्रुवारी : ४,८०० – ५,६०० रुपये
मार्च : ४,७०० – ५,१०० रुपये
यामुळे एमएसपी जाहीर असूनही त्याचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्यांना मिळालाच नाही.
एमएसपी व सरकारी खरेदीवर प्रश्नचिन्ह
या संपूर्ण परिस्थितीमुळे एमएसपीची (MSP) प्रभावी अंमलबजावणी आणि सरकारी खरेदी यंत्रणा यांवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळण्यासाठी खरेदीची क्षमता वाढवणे, प्रक्रिया सुलभ करणे आणि पारदर्शकता आणणे आवश्यक असल्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
एमएसपी जाहीर करूनही त्याचा फायदा प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे यंदाच्या सोयाबीन हंगामातून स्पष्ट झाले आहे.
खरेदी यंत्रणेतील त्रुटी आणि बाजारातील कमी दर यामुळे शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका बसला असून भविष्यात या धोरणात मोठे बदल करणे गरजेचे ठरत आहे.
अधिक वाचा : Halad Bajarbhav : हळदीने तोडले सर्व रेकॉर्ड; बाजारात मिळाला जबरदस्त भाव