Soybean Kharedi : अकोला जिल्ह्यात हमी दराने सोयाबीन खरेदीसाठी १५ नोव्हेंबरपासून अकोटा, अकोला, मूर्तिजापूर, बाळापूर, बार्शीटाकळी आणि पातूर अशी सहा केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. (Soybean Kharedi)
मात्र, खरेदीला पाच दिवस उलटूनही (१५ ते १९ नोव्हेंबर) जिल्ह्यातील फक्त तीन केंद्रांवर अकोला, अकोट आणि मूर्तिजापूर येथे केवळ ४२६ क्विंटल ५० किलो सोयाबीनचीच खरेदी झाली आहे. (Soybean Kharedi)
उर्वरित तीन केंद्रांवर अद्याप एक किलोही सोयाबीन आलेले नाही. त्यामुळे प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने सुरू केलेल्या केंद्रांवर आवक वाढणार तरी कधी? असा प्रश्न शेतकऱ्यांतून विचारला जात आहे.(Soybean Kharedi)
अतिवृष्टीने उद्ध्वस्त पिके
यंदाच्या पावसाळ्यात अतिवृष्टी आणि अवकाळीमुळे जिल्ह्यात सोयाबीन, कपाशी, तूर यांसह खरीप हंगामातील मोठी पिके नुकसानग्रस्त झाली. दरम्यान तयार झालेल्या सोयाबीनला बाजारात समाधानकारक किंमत मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी शासनाकडे हमी दरात खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी केली होती.
शेतकऱ्यांच्या मागणीनंतर ऑनलाइन नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. आता पर्यंत १५ हजार २१८ शेतकऱ्यांनी नोंदणी पूर्ण केली आहे.
तीन केंद्रांवर खरेदी; तीन केंद्रांवर शून्य आवक
हमी दराने प्रत्यक्ष खरेदी (१५–१९ नोव्हेंबर)
अकोला : २०४.०० क्विंटल
अकोट : १९९.५० क्विंटल
मूर्तिजापूर : २३.०० क्विंटल
एकूण : ४२६.५० क्विंटल
सोयाबीनची एंट्री नाही
बाळापूर
बार्शीटाकळी
पातूर
या तीन केंद्रांवर एक ग्रामही सोयाबीनची एंट्री नाही, जे धक्कादायक वास्तव समोर आणत आहे.
आवक का कमी? कारणे काय?
* बाजारभाव हमी दराजवळ असल्याने काही शेतकरी खुल्या बाजारातच विक्री करत आहेत.
* नुकसानग्रस्त सोयाबीनचे प्रमाण जास्त असल्याने दर्जा (FAQ) चाचणी पास होण्याची धास्ती.
* केंद्रांवर तांत्रिक अडथळे किंवा लांब प्रतीक्षा.
* काही ठिकाणी वाहतूक खर्च वाढल्याची तक्रार.
यामध्ये बदल होणार कधी?
शेतकरी संख्या १५ हजारांहून अधिक असतानाही केवळ ४२६ क्विंटल खरेदी म्हणजे अतिशय कमी प्रमाण प्रशासनाचीही चिंता वाढली आहे. कारण हमी दराने खरेदी जलद गतीने न झाल्यास शेतकरी परत अडचणीत येतील.
सहा केंद्रांपैकी निम्म्या केंद्रांवर आवकच नसल्याने हमी दराने खरेदीचा मुहूर्त लांबतोय असे चित्र आहे. सोयाबीनचे उत्पादन कमी, दर्जा समस्या आणि शेतकऱ्यांची अनिश्चितता यामुळे अडथळे येत आहेत.
शेतकऱ्यांनी न्याय मिळावा आणि खरेदी सुरळीत व्हावी यासाठी प्रशासनाने पुढील पावले उचलणे आवश्यक आहे.