Soybean Cotton Market : शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारावी, या उद्देशाने केंद्र सरकारकडून कापूस व सोयाबीनसाठी हमीभाव जाहीर करण्यात आला आहे. (Soybean Cotton Market)
मात्र, प्रत्यक्ष बाजारात परिस्थिती वेगळीच दिसून येत असून, जिल्ह्यात सोयाबीन आणि कापूस या दोन्ही पिकांना जाहीर हमीभाव मिळत नसल्याचे चित्र आहे. (Soybean Cotton Market)
सध्या सोयाबीनचा दर ४ हजार ८५० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत पोहोचला असला तरी तो हमीभावाच्या तुलनेत सुमारे ४५० रुपये कमी आहे. तर कापसाच्या दरात सातत्याने चढ-उतार सुरूच आहे.(Soybean Cotton Market)
अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामात मोठे नुकसान झाल्यानंतर शेतकरी आधीच आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य शासनाकडून विविध दिलासादायक उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या. (Soybean Cotton Market)
मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना अडचणी येत असल्याने शेतकऱ्यांना अपेक्षित फायदा मिळत नसल्याची तक्रार आहे.(Soybean Cotton Market)
बाजार समितीत हमीभावापेक्षा कमी दर
सोमवारी परभणी शहरातील बाजार समितीच्या मार्केट यार्डात सोयाबीन व कापसाच्या बाजाराची पाहणी करण्यात आली. दुपारी ३ वाजेपर्यंत सुमारे २०० ते २५० क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली होती.
या सोयाबीनला ४ हजार ८०० ते ४ हजार ८५० रुपये प्रतिक्विंटल असा दर मिळाला. प्रत्यक्षात सोयाबीनसाठी केंद्र शासनाने ५ हजार ३२८ रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रतिक्विंटल शेकडो रुपयांचे नुकसान होत आहे.
दुसरीकडे कापसाला खाजगी व्यापाऱ्यांकडून सोमवारी ७ हजार ५५० रुपये प्रतिक्विंटल असा दर देण्यात आला. मात्र कापसाच्या दरात सातत्य नसून रोज चढ-उतार होत असल्याने शेतकरी संभ्रमात आहे.
हमीभाव खरेदीत अडथळे
जिल्ह्यात पणन विभागामार्फत सोयाबीनसाठी हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले असून, येथे ५ हजार ३२८ रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी होत आहे. मात्र या केंद्रांवर सोयाबीन विक्री करण्यासाठी सातबारावर पेर्याची नोंद, ऑनलाइन नोंदणी, कागदपत्रांची पूर्तता अशा अनेक अटी असल्याने शेतकरी या प्रक्रियेतच अडकून पडत आहे.
अनेक शेतकऱ्यांची पेरणी नोंद अद्याप अद्ययावत नसणे, ऑनलाइन प्रणालीतील तांत्रिक अडचणी तसेच खरेदीचे मर्यादित शेड्यूल यामुळे प्रत्यक्षात हमीभावाचा लाभ फारच मोजक्यांपर्यंत पोहोचत असल्याचे चित्र आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी
हमीभाव जाहीर करूनही प्रत्यक्ष बाजारात तो मिळत नसेल, तर त्याचा फायदा काय, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
प्रशासनाने हमीभाव खरेदी प्रक्रिया सुलभ करावी, कागदपत्रांच्या अटी शिथिल कराव्यात आणि खरेदी केंद्रांची क्षमता वाढवावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. अन्यथा खाजगी व्यापाऱ्यांच्या मर्जीवरच शेतमाल विकावा लागणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.