जळगाव : रावेर तालुका शेतकरी सहकारी खरेदी- विक्री संघामार्फत शासनाच्या खरेदी केंद्रात गत दोन आठवड्यांपूर्वी अवघ्या १० ते १५ शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आली. एवढ्यातच ३०० क्विंटल मका खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट संपुष्टात आल्याने गत दोन आठवड्यांपासून शासनाच्या आधारभूत किमतीवर आधारित मका खरेदी ठप्प पडली आहे.
शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे गत दोन आठवड्यांपासून शेतकऱ्यांचे खरिपातील मका उत्पादनाची धुळधाण होत आहे. शेती शिवारातील गंजीवरून कणसांची चोरी व मळणी केलेल्या मक्याचे वजनात घट होत असल्याने शेतकरी वर्गाचे कमालीचे नुकसान होत आहे.
रावेर येथील शासकीय मका व ज्वारी खरेदी केंद्रात ४०० क्विंटल ज्वारी तर ३०० क्विंटल मका खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. तालुका शेतकरी सहकारी खरेदी-विक्री संघात दोन्ही खरेदीसाठी १०० शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी केली आहे.
शासनातर्फे ज्वारीची खरेदी पुन्हा सुरुरावेर येथील ज्वारी खरेदी केंद्रातील ज्वारी खरेदीला उद्दिष्ट वाढवून मिळाल्याने ज्वारीची पुनर्खरेदी आजपासून सुरू झाली आहे. मात्र, मका खरेदीचे उद्दिष्ट मात्र वाढवून मिळत नसल्याची माहिती ग्रेडर प्रशांत पाटील यांनी दिली. अनेक मका उत्पादक नोंदणीकृत शेतकरी अद्याप मका खरेदीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
एकीकडे काही शेतकऱ्यांनी खरिपाच्या मक्याची मळणी करून ठेवली असल्याने कोरडाठाक होऊन त्या वजनात घट येत आहे. दुसरीकडे मळणीसाठी गंजीत उघड्यावर पडलेल्या मका पिकामागे भुरट्या चोरांनी कमालीचा धुमाकूळ घातला असल्याने शेतकरीवर्ग कमालीचा त्रस्त झाला आहे.
मका व ज्वारी मोजणीला पुन्हा सुरुवात तर भडगाव तालुक्यात खरेदी केंद्रात उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याने खरेदी थांबविण्यात आली होती. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती, याबाबत 'लोकमत'ने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर प्रशासनाने तात्काळ दखल घेत केंद्रासाठी नव्याने ५०० क्विंटल मका व अडीचशे क्विंटल ज्वारी मोजणीचे उद्दिष्ट मंजूर केले आहे. त्यामुळे या केंद्रावर सोमवार पासून मका व ज्वारी मोजणीला पुन्हा सुरुवात झाली आहे.
Web Summary : Corn procurement stopped in Raver due to target completion, causing farmer losses. Bhadgaon resumes procurement with a new quota after Lokmat's report. Farmers seek extended procurement.
Web Summary : रावेर में लक्ष्य पूरा होने से मक्का खरीद रुकी, किसानों को नुकसान। लोकमत की खबर के बाद भडगाँव में नए कोटा के साथ खरीद फिर शुरू। किसानों को खरीद विस्तार की उम्मीद।