नाशिक : केंद्र शासनाने निर्यातदारांना देण्यात येणारी प्रोत्साहन राशी अर्थात रोडटेप (रिमायनेशन ऑफ ड्यूटीज अॅण्ड टॅक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रडिक्ट) नाशवंत कृषिमालासाह २६ उत्पादनांसाठी रद्द केल्याच्या चर्चांनी आधीच संकटात सापडलेल्या कांदा उत्पादकांचे (Kanda Farmers) अवसान गळाले हाेते. मात्र तांत्रिक अडचणीमुळे कांद्यावरील १.९ रोडटेप रोडपेट देता येत नव्हता. मंगळवारी (दि.३) तांत्रिक दुरूस्तीनंतर कांद्यावरील १.९ इतका रोडटेप (Onion RoDTEP) पुन्हा लागू करण्यात आला आहे.
कांद्यावरील १.९ टक्के रोडटेप तांत्रिक चुकीमुळे रद्द केल्याने निर्यातदारांनी नाराजी व्यक्त केली होती. देशातील बाजारपेठेत कांद्याचे दर त्यामुळे अजून घसरतील, अशी अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. नाफेडने अद्यापही कांद्याची विक्री सुरू केली नसताना शेतकऱ्यांवर सरकारच्या निर्णयामुळे दुहेरी संकट ओढावले असते.
मात्र अवघ्या ३६ तासात कांद्यावरील रोडटेप पुन्हा लागु झाल्याने शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. रोडटेप रद्द झाला असता तर शेतकऱ्यांना कर जास्त द्यावा लागला असता. यामुळे शेतकरी उपाशी अन् ग्राहक तुपाशी अशी अवस्था निर्माण झाली असती. निर्यात होणाऱ्या कांद्यावर केंद्राकडून १.९ टक्के शुल्क निर्यातदारांना या रेडटेपच्या माध्यमातून दिले जात आहे.
काय आहे रोडटेप योजना?रोडटेप म्हणजे निर्यात केलेल्या उत्पादनांवर शुल्क आणि कर माफी. ही एक योजना आहे जी केंद्र, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर निर्यातदारांना शुल्क आणि कर परतावा देते.
केंद्र शासनाने रोडटेप योजनेमध्ये कांदा निर्यातदारांना १.९ टक्के सवलत दिली आहे. २ जूनपासून ही योजना रद्द केल्याची चर्चा होती. मात्र तांत्रिक दोष निर्माण झाल्याने सवलत देणे बंद झाले होते. आज सकाळीच आम्ही केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाशी चर्चा केली. त्यांनी कांद्यावरील प्रोत्साहन राशी (राेडटेप) रद्द केली नसल्याचे सांगून तांत्रिक दोष झाल्याचे कारण दिले. चर्चेनंतर पुन्हा १.९ टक्के प्रोत्साहन राशी सुरू करण्यात आली आहे.-विकास सिंग, उपाध्यक्ष निर्यातदार संघटना