नाशिक : सरकारच्या सातत्यपूर्ण निर्यातीवरच्या बंधनामुळे शेतकऱ्यांना कांदा विक्रीतून (Kanda Vikri) मोठा आर्थिक तोटा झाला आहे. मागील महिन्यात २२ मार्च रोजी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील (Kanda Niryat) २० टक्के शुल्क पूर्णपणे हटविले, परंतु आता या वर्षी मागील वर्षाच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे लागवड क्षेत्र वाढल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आपल्या कांद्याला ६०० रुपयांपासून १२०० रुपयांपर्यंत नीचांकी दर प्रतिक्विंटलसाठी मिळत आहे. यातून शेतकऱ्यांना नफा होण्याऐवजी प्रतिक्विंटल कांदा विक्रीतून किमान एक हजार ते १२०० रुपये तोटा सहन करावा लागत आहे.
अशा वेळी केंद्र सरकार कांदा उत्पादकांच्या कांद्याला उत्पादन खर्चापेक्षा अधिक दर मिळाला पाहिजे, म्हणून नियोजन करणे गरजेचे आहे. कांद्याच्या बाबतीत धरसोड वृत्तीच्या निर्यात धोरणामुळे आपला देश मोठा कांदा निर्यातदार देश बनण्याची संधी असतानाही जगाच्या बाजारपेठेत तीन महिन्यांपासून भारताच्या कांद्याची पकड सैल झाली आहे. बांगलादेश, इजिप्त आदी देशांत निर्यात प्रचंड घटली आहे.
त्यातून मोठ्या प्रमाणात परकीय चलनही आपल्या देशाचे बुडत आहे आणि लाखोंच्या संख्येने असलेल्या कांदा उत्पादकांचे आर्थिक नुकसान होऊन शेतकऱ्यांची कर्जबाजारी होण्याची संख्या वाढत आहे, शिवाय कांदा या पिकावर अवलंबून असलेले लाखो रोजगारही आर्थिक संकटात सापडलेले आहेत. सरकारने कांदा निर्यातीचे निश्चित असे धोरण तयार करावे, यासाठी कांदा उत्पादकांसह शेतकरी संघटनेकडून सातत्यपूर्ण पाठपुरावा सुरू आहे. सध्या उन्हाळ कांदा काढणे सुरू आहे.
सर्वात मोठा निर्यातदार असलेल्या बांगलादेशमध्ये आपल्याकडील कांद्याची मागणी ८० टक्के घटली आहे. कारण बांगलादेशात स्थानिक ठिकाणचा कांदा बाजारात येत आहे. हा कांदा मे महिन्यातील दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत पुरेल. त्यानंतरच भारतातून कांद्याची गरज बांगलादेशला भासेल अन् निर्यात वाढेल.- विकास सिंग, उपाध्यक्ष निर्यातदार संघटना
कामगारांसह ट्रकचालकांचे नुकसानकांद्याची निर्यात घटल्याने कांद्यावर आधारीत उद्योग, व्यवसायही संकटात सापडले असून, सर्वात मोठे नुकसान कांदा चाळीत काम करणाऱ्या पंधरा हजारांहून अधिक कामगार, तसेच ट्रक चालक व क्लीनरचे झाले आहे. नाशिक जिल्ह्याचा विचार केला, तर दररोज किमान शेकडो कांद्याचे ट्रक भरले जातात.