जळगाव : खान्देशातील अर्थव्यवहाराचा कणा असलेल्या कापूस बाजाराला सध्या उतरती कळा लागली आहे. उत्पादन घटूनही भावात सुधारणा होत नसल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. त्यातच अमेरिका आणि बांगलादेश दरम्यान झालेल्या नव्या व्यापार करारामुळे भारतीय कापूस उद्योगासमोर आ वासून उभे असलेले संकट अधिकच गडद झाले आहे. याचा थेट परिणाम खान्देशातील कापूस खरेदीवर झाला आहे.
यंदा खान्देशात गेल्या खरीप हंगामात कापसाची लागवड दीड लाख हेक्टरने कमी झाली होती. तर अवकाळी व अतिवृष्टीमुळे लागवड झालेल्या कापसाचेही नुकसान झाले. त्यात कापसाची आवक कमी असताना भाव वाढतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, मागणी नसल्याचे कारण पुढे करत व्यापाऱ्यांनी खरेदीकडे पाठ फिरवली आहे.
सध्या चांगल्या दर्जाच्या कापसाला फॅक्टरीपर्यंत पोहोचवूनही केवळ ७४०० ते ७५०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळत आहे. घरातून खरेदी हवी असल्यास हा दर ७३०० रुपयांपर्यंत खाली येतो. ७५०० रुपयांपेक्षा जास्त भाव देणे परवडत नसल्याचा दावा व्यापाऱ्यांनी केल्याने बाजारपेठेत सध्या शांतता आहे.
'अमेरिका-बांगलादेश' करार : भारतासाठी धोक्याची घंटा
नवा करार : भारतीय कापसाचा सर्वात मोठा आयातदार देश असलेल्या बांगलादेशाने अमेरिकेसोबत नवा करार केला आहे.
सवलत : अमेरिकन कापसापासून बांगलादेशात तयार होणाऱ्या कपड्यांवर अमेरिकेत शून्य टक्के आयात शुल्क लागेल.
भारतावर अन्याय : याउलट भारतातून निर्यात होणाऱ्या उत्पादनांवर कर कायम आहे.
अमेरिकन कापसाला पसंती : या निर्णयामुळे बांगलादेश आता भारतीय कापसाऐवजी अमेरिकन कापसाला पसंती देणार, हे स्पष्ट झाल्याने देशातील कापूस बाजाराचे गणित कोलमडले आहे.
कापूस बाजाराची सध्याची स्थिती...
- सीसीआय हमीभाव - ८ हजार १०० रुपये (अटींमुळे शेतकरी त्रस्त)
- खाजगी व्यापारी भाव - ७ हजार ३०० ते ७ हजार ५०० रुपये
- खान्देशातील एकूण आवक - ७० टक्के कापूस बाजारात आला, ३० टक्के घरात
- गाठींची खरेदी (यंदा) - ६ ते ७ लाख (दरवर्षी सरासरी १५ लाख असते)
सध्यस्थितीत आवक ठप्प, पण का..?
- जाचक अटी : सीसीआय केंद्रांवरील ऑनलाईन नोंदणी आणि कडक निकषांमुळे सामान्य शेतकरी केंद्रापर्यंत पोहोचू शकलेला नाही.
- आयात शुल्क : १ जानेवारीपासून ११ टक्के आयात शुल्क लागू होऊनही बाजारात अपेक्षित तेजी आली नाही.
- निर्यात संकट : बांगलादेशची बाजारपेठ हातातून जाण्याच्या भीतीने व्यापाऱ्यांमध्ये निरुत्साह.
- जिनिंग प्रेसिंगचे नुकसान : खान्देशात दरवर्षी होणाऱ्या १५ लाख गाठींच्या तुलनेत यंदा निम्मीही खरेदी झालेली नाही.
Karjmafi : कर्जमाफी नेमकी कुणाची, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिलं उत्तर, पहा काय म्हणाले?