Hingoli Bajar Samiti : हिंगोली जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मोंढा आणि हळद मार्केट यार्डातील शेतमाल खरेदी-विक्री व्यवहार गेले आठवडाभर ठप्प आहेत. ऐन पेरणीच्या काळात शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी आणलेला माल थांबल्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी पंचाईत झाली आहे. (Hingoli Bajar Samiti)
अवकाळी पावसामुळे माल भिजण्याची भीती असताना व्यापाऱ्यांनी टिनशेडमधील जुना माल न हलवल्याने नवीन माल साठवण्यास जागाच उरलेली नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना उणे दराने खुल्या बाजारात माल विकावा लागत आहे. (Hingoli Bajar Samiti)
हिंगोली कृषी उत्पन्न बाजार समितीअंतर्गत मोंढा व हळद मार्केट यार्डातील व्यवहार २४ मेपासून बंद आहेत. प्रशासनाच्या निर्देशानुसार व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेल्या शेतमालाच्या थप्प्या यार्डातील टिनशेडमध्ये साचलेल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा माल साठवण्यासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने लिलाव प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे.(Hingoli Bajar Samiti)
या निर्णयामुळे अनेक शेतकरी पेरणीसाठी आवश्यक बियाणे, खते विकत घेण्यासाठी भांडवल उभं करू शकलेले नाहीत. शेतमाल विकता न आल्याने आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक शेतकरी त्यांच्या मालाची विक्री उणे दरात खुल्या बाजारात करत असून त्यामुळे त्यांची आर्थिक लूट होत आहे.(Hingoli Bajar Samiti)
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, टिनशेड हे शेतकऱ्यांसाठी असून, व्यापाऱ्यांच्या थप्प्यांमुळे लिलाव बंद ठेवणे हा अन्यायकारक निर्णय आहे. जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनीही यापूर्वी स्पष्ट निर्देश दिले होते की टिनशेड व्यापाऱ्यांसाठी नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या मालासाठी राखीव असावं.(Hingoli Bajar Samiti)
बाजार समिती प्रशासनाने हळद आणि भुईमूग वगळता इतर शेतमालासाठी आज (३० मे) पासून बीट सुरू होणार असल्याची माहिती दिली आहे. मात्र, सध्या हळद आणि भुईमूग विक्रीसाठी जागा उपलब्ध नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.(Hingoli Bajar Samiti)
शेतकऱ्यांची मागणी
* मोंढा आणि हळद मार्केट यार्ड त्वरित सुरू करावे.
* व्यापाऱ्यांनी टिनशेडमधील माल तात्काळ हलवावा.
* लिलाव सुरळीतपणे सुरू ठेवण्यासाठी यंत्रणा तयार ठेवावी.
* खुल्या बाजारात होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या लुटीवर नियंत्रण आणावे.
मोंढा आणि मार्केट यार्डातील अडथळ्यांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असून, हे बाजार तातडीने सुरू न झाल्यास ऐन खरीप पेरणी हंगामात अनेकांचे अर्थचक्र कोलमडण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने यावर त्वरित निर्णय घेणे अत्यावश्यक झाले आहे.