Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Agro >बाजारहाट > Harbhara Kharedi : सरकार, अजून किती थांबायचं? 'या' कारणामुळे शेतकरी संतप्त

Harbhara Kharedi : सरकार, अजून किती थांबायचं? 'या' कारणामुळे शेतकरी संतप्त

latest news Harbhara Kharedi: Government, how much longer do you have to wait? Farmers are angry because of this | Harbhara Kharedi : सरकार, अजून किती थांबायचं? 'या' कारणामुळे शेतकरी संतप्त

Harbhara Kharedi : सरकार, अजून किती थांबायचं? 'या' कारणामुळे शेतकरी संतप्त

Harbhara Kharedi : नोंदणी करूनही खरेदी होत नसल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. बारदान्याअभावी खरेदी बंद पडल्याने हजारो क्विंटल हरभरा केंद्रांवर अडकून पडला असून, शासनाच्या व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. (Harbhara Kharedi)

Harbhara Kharedi : नोंदणी करूनही खरेदी होत नसल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. बारदान्याअभावी खरेदी बंद पडल्याने हजारो क्विंटल हरभरा केंद्रांवर अडकून पडला असून, शासनाच्या व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. (Harbhara Kharedi)

अनिल भंडारी

बीड जिल्ह्यात हमीदराने होणारी हरभरा खरेदी केवळ बारदाना (गोण्या) उपलब्ध नसल्यामुळे पूर्णपणे ठप्प झाली असून, हजारो शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. (Harbhara Kharedi)

'नाफेड'मार्फत सुरू असलेली खरेदी अचानक थांबल्याने शेतकऱ्यांना १० ते १२ दिवसांपासून ताटकळत बसावे लागत आहे. 'बारदाना द्या आणि आमचा चणा घ्या,' अशी आर्त मागणी करत सुमारे ३ हजार शेतकरी संतप्त झाले आहेत.(Harbhara Kharedi)

खरेदी ठप्प, शेतकरी अडचणीत

बीड जिल्ह्यात १ मार्चपासून हरभरा खरेदी प्रक्रिया सुरू झाली होती. यासाठी ३४ खरेदी केंद्रे निश्चित करण्यात आली होती. ३१ मार्चपर्यंत तब्बल ८,६९३ शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली.

सुरुवातीला खरेदी सुरळीत सुरू असताना एप्रिलच्या सुरुवातीपासून बारदान्याचा तुटवडा निर्माण झाला आणि खरेदी प्रक्रिया थांबली.

खरेदी केलेल्या हरभऱ्याची साठवणूक करण्यासाठी जागा अपुरी पडत असल्याने नवीन माल स्वीकारणे अशक्य झाले आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांचे उत्पादन खरेदी केंद्रांबाहेरच अडकून पडले आहे.

खुल्या बाजारात तोटा

शासनाने हरभऱ्याचा हमीदर प्रति क्विंटल ५,८७५ रुपये जाहीर केला असताना खुल्या बाजारात केवळ ५,१०० ते ५,२३० रुपये दर मिळत आहे.

काही ठिकाणी तर ४,५०० रुपयांपर्यंत दर घसरल्याने शेतकऱ्यांना क्विंटलमागे सुमारे ८०० रुपयांचा फटका बसत आहे.

हमीदराच्या अपेक्षेने नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना आता खुल्या बाजारात कमी दराने माल विकण्याची वेळ आली आहे.

आतापर्यंतची खरेदी (स्थिती)

खरेदी केंद्रे : ३४

नोंदणीकृत शेतकरी : ८,६९३

खरेदी झालेले शेतकरी : ४,१३२

खरेदी केलेला हरभरा : १,०१,३२५ क्विंटल

एकूण मूल्य : ५९.५२ रु. कोटी

गोदामात साठवणूक : ६५,२४८ क्विंटल

केंद्रांवर अडकलेला माल : साधारण ३०,००० क्विंटल

खरेदी झालेल्या मालाचा मोठा हिस्सा अजूनही केंद्रांवर पडून असल्याने नवीन माल स्वीकारणे शक्य होत नाही. त्यामुळे 'माल पाठवायचा कसा?' हा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे.

शेतकऱ्यांना एसएमएस, पण खरेदी नाही

७,३६९ शेतकऱ्यांना खरेदीसाठी एसएमएस पाठविण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्षात बारदाना उपलब्ध नसल्याने त्यांचा माल घेतला जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप वाढत आहे.

शेतकऱ्यांचा सवाल

'नोंदणी करूनही खरेदी होत नसेल, तर सरकारने हमीदर जाहीर करून काय उपयोग? आम्ही किती दिवस वाट पाहायची?' असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.

बारदाना तुटवड्यामुळे हरभरा खरेदी ठप्प होणे ही प्रशासनातील मोठी त्रुटी समोर आणणारी बाब ठरत आहे.

तातडीने बारदाना उपलब्ध करून खरेदी प्रक्रिया सुरू केली नाही, तर शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे झाले आहे.

हे ही वाचा सविस्तर : Harbhara Kharedi : खरेदी केंद्र बंद का? ‘या’ कारणामुळे हरभरा अडकला

अधिक वाचा : Harabhara Kharedi : पणनमंत्र्यांच्या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना बसणार का फटका? हरभरा खरेदी ठप्प

Web Title : चना खरीद रुकी: बैगों की कमी से किसान नाराज़, कार्रवाई की मांग

Web Summary : बीड जिले में बैगों की कमी के कारण चना खरीद रुकी, जिससे हजारों किसान परेशान हैं। पंजीकरण और एसएमएस अलर्ट के बावजूद, खरीद रुकी हुई है, जिससे गुस्सा है। किसान वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं क्योंकि खुले बाजार की दरें सरकार द्वारा गारंटीकृत मूल्य से काफी कम हैं।

Web Title : Chickpea Purchase Halt: Farmers Angered by Bag Shortage, Demand Action

Web Summary : Chickpea procurement in Beed district is stalled due to a bag shortage, leaving thousands of farmers in distress. Despite registration and SMS alerts, purchases are halted, prompting anger. Farmers demand immediate action to prevent financial losses as open market rates are significantly lower than the government's guaranteed price.