Harbhara Kharedi : राज्यात हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नशिबी असलेला संघर्ष संपायचं नाव घेत नाहीये. (Harbhara Kharedi)
केंद्र सरकारने २९ मेपर्यंत मुदतवाढ देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा दिला खरा, पण हा दिलासा क्षणभंगुर ठरला आहे. (Harbhara Kharedi)
७ मे रोजी सुरू झालेली खरेदी ८ मे रोजीच बंद झाल्याने, ही मुदतवाढ नेमकी कोणासाठी होती? असा संतप्त सवाल आता शेतकरी विचारत आहेत.
नेमकं काय घडलं?
अल्प मुदतवाढ : राज्य सरकारच्या विनंतीनंतर ५८,६३२ मेट्रिक टनाचा अतिरिक्त कोटा मंजूर झाला होता.
एका दिवसात खरेदी पूर्ण : ७ मे रोजी खरेदी सुरू झाली आणि अवघ्या २४ तासांत टार्गेट पूर्ण झाल्याचे सांगत पोर्टलवर लॉट एन्ट्री बंद करण्यात आली.
शेतकरी पुन्हा वाऱ्यावर : ज्या शेतकऱ्यांनी मुदतवाढीचा मेसेज वाचून आपला माल केंद्रावर आणला, त्यांना आता माल परत नेण्याची किंवा खाजगी व्यापाऱ्यांना मातीमोल भावात विकण्याची वेळ आली आहे.
मुख्य तांत्रिक अडचण
पोर्टलवर सध्या 'लॉट मोजणी' (Lot Entry) ही प्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या थांबवण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, जरी केंद्रावर अधिकारी असले तरी ते ऑनलाइन प्रणालीत शेतकऱ्याच्या मालाची नोंद करू शकत नाहीत. प्रणालीत नोंद झाल्याशिवाय हमी दराचा लाभ मिळत नाही.
शेतकरी काय सांगतात?
२९ मे पर्यंत मुदत असताना पोर्टल ८ मे लाच का बंद झाले?
५८ हजार मेट्रिक टनाचा कोटा एका दिवसात कसा काय संपला?
केंद्राबाहेर रांगेत उभा असलेल्या शेतकऱ्याच्या मालाची जबाबदारी कोण घेणार?
मुदतवाढ देऊनही जर पोर्टल बंदच राहणार असेल, तर ही शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा नाही का? शासनाने तातडीने अतिरिक्त उद्दिष्ट वाढवून द्यावे, अन्यथा हा हरभरा कोणाच्या पदरात टाकायचा? असा सवाल शेतकरी करत आहेत.
आता पुढे काय?
शेतकरी संघटनांनी या प्रश्नी आक्रमक पवित्रा घेतला असून, शासनाकडून पुन्हा एकदा कोटा वाढवून मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. जर लवकरच पोर्टल सुरू झाले नाही, तर राज्यभर हरभरा उत्पादकांचा मोठा असंतोष पाहायला मिळू शकतो.
अधिक वाचा : Soybean Market : सोयाबीन तेजीत; बीजवाईचे दर ७ हजार पार वाचा सविस्तर