इस्माईल जहागीरदार
हळद उत्पादनासाठी आधीच ओळख असलेल्या वसमत तालुक्याने आता 'हळद कोचा' उत्पादनातही मोठी झेप घेतली आहे. (Halad Kocha Demand)
केरळ, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांतून वसमतच्या हळद कोचाला मोठी मागणी वाढली असून, बाजारपेठेत या कोचाला २६ ते २८ हजार रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत विक्रमी दर मिळत आहेत. त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होत आहे. (Halad Kocha Demand)
हळदीच्या अवशेषातून तयार होणारा 'कोचा'
हळद प्रक्रियेनंतर उरलेल्या जुन्या काड्या आणि मंड्यांपासून 'कोचा' तयार केला जातो. या कोचामध्ये 'कुरकुमीन' या महत्त्वाच्या घटकाचे प्रमाण जास्त असते.
कुरकुमीनचा वापर कर्करोगावरील औषधे, आयुर्वेदिक उत्पादने तसेच सौंदर्यप्रसाधने तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. यामुळे औषधनिर्मिती कंपन्यांकडून या कोचाला विशेष मागणी आहे.
दक्षिण भारतातून वाढती मागणी
सध्या केरळ, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांतून वसमतच्या कोचाची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी होत आहे.
गुणवत्तेमुळे या कोचाने बाजारपेठेत स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. व्यापाऱ्यांच्या माहितीनुसार, दररोज ४० ते ५० टन कोचाची आवक होत असून, गुणवत्तेनुसार २७,५०० रुपयांपर्यंत दर मिळत आहेत.
वसमत, कुरुंदा बनले मुख्य केंद्र
वसमत शहर, कुरुंदा आणि औंढा नागनाथ तालुक्यातील शिरडशहापूर ही हळद कोचा खरेदी-विक्रीची प्रमुख केंद्रे बनली आहेत. येथे मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार होत असून, स्थानिक बाजारपेठेला मोठी चालना मिळत आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ
हळद उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या वसमत तालुक्यात आता कोचामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत मिळाला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील अर्थचक्र गतिमान झाले असून, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होत आहे.
हळद संशोधन केंद्रामुळे नवे दालन
हिंगोली जिल्ह्यात वसमत येथे उभारण्यात येत असलेले हळद संशोधन केंद्रही या भागासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
सुमारे ८०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असलेल्या या केंद्राचे काम सध्या प्रगतिपथावर आहे. केंद्रामार्फत विविध १२ जातींच्या हळदीचे बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले जात असून, भविष्यात वसमतचे नाव जागतिक स्तरावर पोहोचण्याची शक्यता आहे.
हळद कोचाला मिळणारी वाढती मागणी आणि उच्च दरामुळे वसमत तालुका 'हळद कोचा हब' म्हणून उदयास येत आहे.
हळदीच्या अवशेषातून तयार होणाऱ्या या उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांना दुहेरी फायदा मिळत असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठे बळ मिळत आहे.