लासलगाव : देशाच्या कृषी निर्यातीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या कांदा क्षेत्राला चालू आर्थिक वर्षात मोठा धक्का बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एप्रिल २०२५ ते नोव्हेंबर २०२५ या आठ महिन्यांच्या कालावधीत देशाला कांदा निर्यातीमधून २,१३७ कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळाले असले, तरी मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत निर्यातीत जवळपास २० टक्क्यांची घट नोंदविण्यात आली आहे.
मागील वर्षी एप्रिल २०२४ ते नोव्हेंबर २०२४ कालावधीत कांदा निर्यातीमधून २,६६३ कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळाले होते. त्या तुलनेत चालू वर्षातील आकडेवारीत लक्षणीय घट असून, कांदा निर्यात धोरणातील अस्थिरतेचा फटका शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदारांना बसत असल्याचे या आकड्यांवरून स्पष्ट होत आहे.
कांद्याची विश्वासार्हता डळमळीतकांद्यावर वारंवार लादण्यात येणारी निर्यातबंदी, किमान निर्यात मूल्य, अचानक घेतले जाणारे निर्णय यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची विश्वासार्हता डळमळीत झाली आहे. शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण तयार झाले आहे.
दीर्घकालीन धोरणाअभावी परदेशी खरेदीदार इतर देशांकडे वळत आहेत. गमावलेली बाजारपेठ पुन्हा मिळवणे कठीण ठरत आहे. फटका कांदा उद्योगाला बसण्याची शक्यता आहे. - मनोज जैन, कांदा निर्यातदार, लासलगाव
चालू वर्षी ठिकठिकाणी अवकाळी पाऊस झाल्याने येथील शेतकरी बांधवांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झालेले आहे. कांदा बाजारभावातील घसरण थांबविण्यासाठी शासनस्तरावर उपाययोजना करणेबाबत केंद्र व राज्य शासनास निवेदन देऊन विनंती केली आहे. या कांदा धोरणाबाबत शासनाने योग्य ती भुमिका घ्यावी. जेणेकरुन शेतकरी वर्गाचे नुकसान होणार नाही.- ज्ञानेश्वर जगताप, सभापती, लासलगाव बाजार समिती
Web Summary : Despite earning ₹2,137 crore from onion exports, unstable policies have caused a 20% drop compared to last year. Farmers face losses due to export bans and fluctuating prices, impacting international trust and market stability. Urgent government action is needed to protect farmers.
Web Summary : प्याज निर्यात से ₹2,137 करोड़ की कमाई के बावजूद, अस्थिर नीतियों के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 20% की गिरावट आई है। निर्यात प्रतिबंधों और कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण किसानों को नुकसान हो रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय विश्वास और बाजार स्थिरता प्रभावित हो रही है। किसानों की रक्षा के लिए तत्काल सरकारी कार्रवाई की आवश्यकता है।