केंद्र सरकारने गुजरातमधील पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला दारे खुली केल्याने देशात कांद्याचे सर्वाधिक उत्पादन होणाऱ्या महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली आहे. एकीकडे गुजरातमधील पांढऱ्या कांद्याला निर्यात खुली करून देत असताना लाल कांद्याने काय घोडे मारले आहे?, असा सवाल शेतकरी करत आहेत. कालच केंद्र सरकारने जुनाच निर्णय नव्याने मांडत शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण केली. मात्र तत्पूर्वी गुजरातच्या कांद्याला निर्यातीसाठी दिलेली परवानगी आणि महाराष्ट्रातील लाल कांद्यावर मात्र अन्याय अशी परिस्थिती झाल्याचे चित्र आहे.
१० वर्षांत निर्यातीवर सातत्याने बंधने
गेल्या १० वर्षात कांदा, गहू, साखरेपासून तांदळापर्यंत सर्वच शेतमालाच्या निर्यातीवर वेळोवेळी बंधने घालण्यात आली. त्यामुळे निर्यात रोडावली, २०१४ च्या आधी २० वर्षांच्या काळात शेतमालाच्या निर्वातवाडीचा सरासरी वार्षिक दर १९ टक्के होता. मागील दहा वर्षांत हा दर २.१ टक्क्यांवर आला. २००४ नंतर १० वर्षांत निर्यात ७.५ अब्ज डॉलरवरून ४३.२ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. मात्र २०१४ नंतर निर्यातीचा वेग कमी झाला.
२०१४ नंतर १० वर्षांत निर्यात २४६ अब्ज डॉलरवर पोहोचणे अपेक्षित असताना कांद्यासह इतर शेतमालाच्या निर्यातीवर सातत्याने बंधने लादल्याने निर्यात आता ४४ अब्ज डॉलरवरच आली आहे. जागतिक निर्यातीत भारताचा वाटा केवळ र २.५ टक्के आहे. २०२३- २०२४ मध्ये कृषी निर्यात ९ टक्क्यांनी घटून ४३.७ अब्ज डॉलरवर आली आहे. मात्र त्यानंतरही विविध शेतमालावर निर्यातबंदीचा निर्णय कायम आहे. निर्यातीबाबत कोणतेही धोरण नसल्याचे है निदर्शक आहे. तर दुसरीकडे सद्यस्थितीत कांद्याला क्विंटलमागे मिळणारा सरासरी १२०० रुपयांचा भाव शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारा आहे. तर १५० क्विंटल एकरी उत्पादन गृहीत धरले तर तरी शेतकऱ्यांचे एका हंगामात दीड लाख रुपये नुकसान होत आहे. त्यातून कर्जबाजारीपणा वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
कुठे २५ लाख टन आणि कुठे एक लाख टन निर्यात
भारत हा जगातील दुसया क्रमांकाचा कांदा उत्पादक देश आहे. भारतातून दरवर्षी साधारण २५ लाख टन कांदा निर्यात होते. गुजरातच्या पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीच्या घोषणेने शेतकऱ्यांत संताप आहे. तो कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने शनिवारी आधीच्याच एक लाख टन कांदा निर्यातीच्या आदेशाचे पुन्हा नव्याने नोटिफिकेशन काढले, मात्र त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणताही मोठा दिलासा मिळणार नाही.
जगभर कांद्याला मोठी मागणीगेल्या सहा महिन्यांत जगभर कांद्याला मोठी मागणी होती. कांदा टंचाईमुळे अनेक देशांमध्ये कांद्याची तस्करी झाली. त्यातून गुन्हे दाखल झाले. मात्र देशांतर्गत भाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी फांद्यावर आधी निर्यातशुल्क आणि आता ४ महिन्यांपासून निर्यातबंदी लादलेली आहे. त्यातून कांदा उत्पादकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
खर्च दीडपट, भाव मात्र जैसे थेकांद्याचा एकरी उत्पादन खर्च २०१४ च्या तुलनेत ६० हजार रुपयांहून वाढून ९० हजार रुपये आला. खते, बियाणे, मजुरी, लागवडीचा खर्च आदीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. मात्र लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत २०१४-१५ मध्ये विर्घटलला असणारा सरासरी १,३०० रुपये दर २००२-२३ मध्येही सरासरी १,३०० रुपये क्चेिटलच आहे. २० वर्षांत कांद्याच्या दरात कोणतीही वाढ न होणे धक्कादायक आहे. त्यातून शेतीची अधोगती लक्षात येते.
- योगेश बिडवई