Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Agro >बाजारहाट > Edible Oil Market : शेंगदाणा-सोयाबीन तेल अचानक महाग? बाजारात नेमकं काय चाललंय

Edible Oil Market : शेंगदाणा-सोयाबीन तेल अचानक महाग? बाजारात नेमकं काय चाललंय

latest news Edible Oil Market: Peanut-soybean oil suddenly expensive? What's really going on in the market | Edible Oil Market : शेंगदाणा-सोयाबीन तेल अचानक महाग? बाजारात नेमकं काय चाललंय

Edible Oil Market : शेंगदाणा-सोयाबीन तेल अचानक महाग? बाजारात नेमकं काय चाललंय

Edible Oil Market : एकीकडे तेलाचे दर वाढत आहेत, तर दुसरीकडे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी तोट्यात आहेत. या विसंगतीमुळे खाद्यतेल दरवाढीमागील खरे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित होत असून व्यापारी साखळीवर बोट ठेवले जात आहे. (Edible Oil Market)

Edible Oil Market : एकीकडे तेलाचे दर वाढत आहेत, तर दुसरीकडे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी तोट्यात आहेत. या विसंगतीमुळे खाद्यतेल दरवाढीमागील खरे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित होत असून व्यापारी साखळीवर बोट ठेवले जात आहे. (Edible Oil Market)

Edible Oil Market : पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती स्थिर असताना तसेच वाहतूक खर्चात कोणतीही लक्षणीय वाढ नसतानाही बाजारात खाद्यतेलाचे दर अचानक वाढल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. (Edible Oil Market)

शेंगदाणा तेल प्रतिलिटर १० ते २० रुपयांनी महागले असून सोयाबीन तेलालाही दरवाढीची झळ बसली आहे.(Edible Oil Market)

विशेष म्हणजे बाजारात सोयाबीन मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असतानाही तेलाचे भाव वाढल्याने नफेखोरीचा संशय व्यक्त केला जात आहे.(Edible Oil Market)

किरकोळ विक्रेत्यांवर आरोप

घाऊक व्यापाऱ्यांनी दरवाढ किंवा साठेबाजी केलेली नसल्याचा दावा केला असला, तरी किरकोळ विक्रेत्यांकडून कृत्रिम टंचाई निर्माण करून दर वाढवले जात असल्याचा आरोप होत आहे.

काही ठिकाणी युद्धजन्य परिस्थितीचे कारण पुढे करत तेलाचे दर १५ ते २० रुपयांनी वाढवून विक्री केली जात आहे. मात्र युद्धापूर्वी कमी दरात खरेदी केलेल्या साठ्यावरही दरवाढ का केली, असा सवाल ग्राहक विचारत आहेत.

प्रशासनाचा निष्क्रियपणा?

राज्यात एस्मा लागू असताना जीवनावश्यक वस्तूंवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.

तरीही किराणा मालाच्या दरवाढीवर प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे किरकोळ विक्रेत्यांवर अंकुश राहिलेला नसल्याची भावना सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.

सर्वसामान्यांवर वाढता आर्थिक ताण

हातावर पोट असणाऱ्या कुटुंबांसाठी १५-२० रुपयांची दरवाढही मोठी ठरत आहे.

आधीच महागाईने त्रस्त असलेल्या नागरिकांना आता रोजच्या वापरातील खाद्यतेलासाठी अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत.

परिणामी घरगुती बजेट कोलमडत असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

'सोयाबीन' उत्पादकांची शोकांतिका

तेलाचे दर वाढत असताना सोयाबीन उत्पादक शेतकरी मात्र आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.

बाजारात सोयाबीनला सध्या केवळ ४,८०० ते ५,५०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे.

उत्पादन खर्च, खतांच्या किमती आणि मजुरी वाढल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी फारसा नफा राहत नाही.

उलट स्वतःच्या पिकापासून तयार झालेले तेल त्यांनाच महागात विकत घ्यावे लागत असल्याने ही मोठी विसंगती ठरत आहे.

व्यापारी साखळीतील नफेखोरीचा प्रश्न

शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील व्यापारी साखळीमध्ये होत असलेल्या नफेखोरीमुळे दोन्ही घटक भरडले जात असल्याचे चित्र आहे.

तेलाचे दर अचानक वाढल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त होत असून या प्रकाराविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे.

सरकारकडे मागणी

खाद्यतेलाच्या दरवाढीमागील कारणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, तसेच शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळण्यासाठी आणि ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

हे ही वाचा सविस्तर :Hamibhav Kharedi : शेतकऱ्यांना दिलासा; ज्वारी, मका, बाजरी खरेदीसाठी तारीख जाहीर वाचा सविस्तर

अधिक वाचा : Tur Bajarbhav : लाल तुरीला जोरदार मागणी; 'या' बाजारात भाव ८५०० पार!

Web Title : खाने के तेल के दाम बढ़े: बाजार में क्या हो रहा है?

Web Summary : ईंधन की लागत स्थिर रहने और सोयाबीन की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद खाद्य तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। खुदरा विक्रेताओं पर कृत्रिम कमी पैदा करने का आरोप है, जबकि किसान सोयाबीन की कम कीमतों से जूझ रहे हैं। उपभोक्ताओं को बढ़ते वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सरकारी हस्तक्षेप और मुनाफाखोरी की जांच की मांग हो रही है।

Web Title : Edible Oil Prices Surge: What's Happening in the Market?

Web Summary : Edible oil prices are rising despite stable fuel costs and ample soybean availability. Retailers are accused of creating artificial scarcity, while farmers struggle with low soybean prices. Consumers face increased financial strain, prompting calls for government intervention and investigation into profiteering.