मोरेश्वर मानापुरे
नागपूर : केंद्र सरकारकडून खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढविण्याचे संकेत मिळताच देशातील खाद्यतेल बाजार पुन्हा एकदा अस्थिर झाला आहे.(Edible Oil Import Duty)
स्वदेशी उत्पादनाला चालना देणे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा सरकारचा उद्देश असला, तरी या निर्णयाच्या भीतीने बाजारात आधीच दरवाढीची लाट सुरू झाली आहे.(Edible Oil Import Duty)
त्यातच रशिया-युक्रेनसह इतर देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीवर ताण निर्माण झाला असून, त्याचा थेट परिणाम भारतीय स्वयंपाकघरावर दिसून येत आहे.(Edible Oil Import Duty)
नागपूरसह विदर्भातील बाजारपेठांमध्ये खाद्यतेलाचे दर मागील काही दिवसांत पुन्हा वाढू लागले आहेत. व्यापाऱ्यांच्या मते, भविष्यात आयात शुल्क वाढल्यास तेलाचे दर आणखी भडकू शकतात. त्यामुळे काही ठिकाणी साठेबाजी सुरू झाल्याचीही चर्चा आहे.(Edible Oil Import Duty)
यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांमध्ये चिंता वाढली असून, महागाईचा आणखी एक फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.(Edible Oil Import Duty)
बाजारात पुन्हा तेजीचे संकेत
सध्या पाम आणि सोया रिफाइंड तेलावर १५ टक्के, तर सनफ्लॉवर आणि ऑलिव्ह तेलावर २२ टक्के आयात शुल्क आकारले जाते. मात्र, सरकार हे शुल्क वाढविण्याच्या तयारीत असल्याच्या चर्चेमुळे व्यापाऱ्यांनी आधीच दरवाढ सुरू केली आहे. काही दिवसांपूर्वी किंचित कमी झालेले खाद्यतेलाचे दर आता पुन्हा वाढू लागल्याने ग्राहकांमध्ये अस्वस्थता आहे.
आयात शुल्कातील संभाव्य वाढ आणि जागतिक युद्धामुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता यामुळे खाद्यतेलाचा बाजार तेजीत आला आहे. सरकारने यावर तातडीने स्पष्ट धोरण जाहीर केले नाही, तर सर्वसामान्यांच्या ताटातील फोडणी आणखी महाग होणार आहे. - अनिल अग्रवाल, खाद्यतेल विक्रेते
हॉटेल आणि नमकीन उद्योगांवरही परिणाम
खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतींचा सर्वाधिक फटका हॉटेल व्यवसाय आणि नमकीन उद्योगाला बसण्याची शक्यता आहे. कारण देशातील बहुतांश लहान-मोठे हॉटेल व्यावसायिक तसेच नमकीन उत्पादक मोठ्या प्रमाणावर पामतेलाचा वापर करतात. आयात शुल्क वाढल्यास उत्पादन खर्च वाढणार असून, त्याचा थेट परिणाम खाद्यपदार्थांच्या दरांवर होणार आहे.
व्यापाऱ्यांच्या मते, बाहेरचे खाणेही येत्या काळात महाग होऊ शकते. मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे मासिक बजेट आधीच ताणले गेले असताना खाद्यतेल महागल्यास घरगुती खर्चात आणखी वाढ होणार आहे.
नागपूर बाजारातील सध्याचे दर
नागपूर जिल्ह्यात दररोज सुमारे १० ते १२ हजार टीन खाद्यतेलाची विक्री होते. एका टीनमध्ये १५ किलो तेल असते. यामध्ये सर्वाधिक मागणी सोयाबीन तेल आणि पामतेलाला आहे.
सध्याचे किरकोळ दर (प्रति किलो)
| खाद्यतेल | दर |
|---|---|
| सोयाबीन तेल | ₹१६६ |
| पामतेल | ₹१६६ |
| सनफ्लॉवर तेल | ₹१८० |
| राइस ब्रान तेल | ₹१६५ |
| शेंगदाणा तेल | ₹२०४ |
व्यापाऱ्यांच्या मते, येत्या काही आठवड्यांत या दरांमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भारताचे आयातीवर मोठे अवलंबित्व
भारतातील खाद्यतेलाची गरज मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. देशात केवळ ३४ टक्के खाद्यतेल उत्पादन होते, तर तब्बल ६६ टक्के तेल परदेशातून आयात केले जाते.
पामतेल – मलेशिया, इंडोनेशिया
सोयाबीन तेल – अर्जेंटिना, ब्राझील
सनफ्लॉवर तेल – रशिया, युक्रेन
ऑलिव्ह तेल – स्पेन
रशिया-युक्रेन युद्ध आणि जागतिक तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या पुरवठ्यावर दबाव वाढला आहे. परिणामी भारताचा आयात खर्च वाढत असून, त्याचा थेट परिणाम किरकोळ बाजारावर होत आहे.
ग्राहकांमध्ये चिंता, सरकारकडे अपेक्षा
सध्या बाजारात निर्माण झालेली भीती आणि संभाव्य साठेबाजीमुळे ग्राहकांमध्ये चिंता वाढली आहे. जर सरकारने वेळेत हस्तक्षेप करून स्पष्ट धोरण आखले नाही, तर खाद्यतेलाचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
महागाईच्या वाढत्या दबावात आता खाद्यतेलही सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाण्याची भीती निर्माण झाली असून, फोडणीसुद्धा महाग होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
शेतकऱ्यांना होणारे संभाव्य फायदे
* सोयाबीनच्या दराला आधार मिळू शकतो
* तेल गिरण्यांकडून खरेदी वाढण्याची शक्यता
* आयात कमी झाल्यास देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन
* साठवून ठेवलेल्या मालाला चांगला भाव मिळू शकतो
* पुढील हंगामात तेलबिया पिकांच्या लागवडीत वाढ होण्याची शक्यता
Web Summary : Edible oil prices may rise as India considers hiking import duties to boost domestic production. Global tensions and potential hoarding add to consumer concerns. Soybean farmers, however, might benefit from increased demand and better prices.
Web Summary : भारत द्वारा घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आयात शुल्क बढ़ाने पर खाद्य तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। वैश्विक तनाव और संभावित जमाखोरी से उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ रही है। हालांकि, सोयाबीन किसानों को मांग और बेहतर कीमतों से लाभ हो सकता है।