e-NAM Scheme : शेतमालाला योग्य आणि स्पर्धात्मक दर मिळावा या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली ई-नाम (e-NAM) ही महत्त्वाकांक्षी योजना वसमत कृषी उत्पन्न बाजार समितीत अक्षरशः ठप्प पडली आहे. (e-NAM Scheme)
२०१७ मध्ये मोठ्या गाजावाजात सुरू झालेली ऑनलाइन बोली प्रक्रिया मागील वर्षभरापासून बंद असल्याचे वास्तव समोर आले असून, बाजार समिती पुन्हा जुन्या ऑफलाइन पद्धतीकडे वळल्याने पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.(e-NAM Scheme)
डिजिटल बोली ठप्प, जुन्या पद्धतीला पुनरागमन
केंद्र सरकारने देशभरातील बाजार समित्या डिजिटल करण्यासाठी ही योजना सुरू केली होती. या अंतर्गत व्यापाऱ्यांनी मोबाईल अॅपद्वारे गुप्त बोली लावणे बंधनकारक होते, ज्यामुळे संगनमत टाळले जाऊन शेतमालाला चांगला दर मिळावा, हा उद्देश होता.
देशातील कोणत्याही भागातील व्यापाऱ्यांना बोलीत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली होती.
मात्र, वसमत बाजार समितीत ही संपूर्ण प्रक्रिया सध्या ठप्प झाली असून, व्यवहार पूर्णपणे ऑफलाइन पद्धतीने सुरू असल्याचे चित्र आहे.
शेतकऱ्यांसमोर दुहेरी संकट
एकीकडे बाजारात हळदीच्या दरात मोठी घसरण होत असताना, दुसरीकडे ई-नामसारखी पारदर्शक यंत्रणा बंद असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
ऑनलाइन बोली नसल्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या संगनमताला वाव मिळत असून, शेतमालाला अपेक्षित दर मिळत नसल्याची तक्रार शेतकरी करत आहेत.
योजनेची उद्दिष्टे कागदावरच?
ई-नाम योजनेत मालाचा दर्जा तपासून पोर्टलवर अपलोड
देशभरातून स्पर्धात्मक बोली
थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा
अशा सुविधा देण्यात आल्या होत्या.
मात्र, वसमतसह इतर काही बाजार समित्यांमध्ये या सर्व बाबी केवळ कागदावरच उरल्याचे दिसत आहे.
तथापि, प्रत्यक्षात ऑनलाइन बोली बंद असल्याचे चित्र असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
आढावा बैठका बंद, यंत्रणा थंड
सुरुवातीच्या काळात पणन संचालनालयाकडून दरमहा बैठका घेऊन या योजनेचा आढावा घेतला जात होता. मात्र, कालांतराने या बैठका बंद पडल्या आणि यंत्रणा हळूहळू निष्क्रिय झाली.
पारदर्शकता कधी परतणार?
सध्या वसमत मोंढ्यात हळदीची मोठ्या प्रमाणावर आवक होत असताना, ई-नामसारखी प्रणाली बंद असणे ही गंभीर बाब मानली जात आहे.
तांत्रिक अडचणींचे कारण देत प्रक्रिया लांबवली जात असल्याने, वरिष्ठांनी यात तातडीने लक्ष घालून डिजिटल बोली प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांकडून जोर धरत आहे.
ई-नामसारखी पारदर्शक प्रणाली ठप्प झाल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे वसमत बाजार समितीत ही यंत्रणा तातडीने कार्यान्वित करणे आवश्यक असून, अन्यथा 'डिजिटल बाजारपेठ' ही केवळ घोषणांपुरतीच मर्यादित राहण्याचा धोका आहे.
प्रशासन काय सांगते?
वसमत बाजार समितीत ई-नाम प्रक्रिया सुरूच आहे. काही वेळा तांत्रिक अडचणींमुळे ऑनलाइन बोलीत व्यत्यय येतो. मात्र, आम्ही ई-नामद्वारे होणाऱ्या बोलीलाच प्राधान्य देत आहोत.- सोपान शिंदे, सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, वसमत
हे ही वाचा सविस्तर : Halad Bajarbhav : हळदकोंडी! इंडेक्सवर तेजी, पण बाजारात भाव घसरले; कारण काय?
Web Summary : Vasmat's e-NAM scheme, designed for fair crop pricing, has stalled. The online bidding system, launched in 2017, is defunct, forcing farmers back to offline methods. This lack of transparency and suspected trader collusion leads to lower prices for farmers.
Web Summary : वसमत में उचित फसल मूल्य निर्धारण के लिए बनाई गई ई-नाम योजना ठप हो गई है। 2017 में शुरू की गई ऑनलाइन बोली प्रणाली निष्क्रिय है, जिससे किसानों को ऑफ़लाइन तरीकों पर वापस जाना पड़ रहा है। पारदर्शिता की कमी और संदिग्ध व्यापारी मिलीभगत से किसानों को कम कीमत मिलती है।