Cotton Market : शेतकऱ्यांनी रात्रंदिवस घाम गाळून पिकवलेला कापूस आता बाजारात हताश करणाऱ्या भावात विकला जात आहे. सध्या कापसाचे दर केवळ ३ हजार ५०० ते ५ हजार रुपये प्रति क्विंटल इतके राहिले आहेत. (Cotton Market)
कापसात जास्त ओलावा असल्याचे कारण देत व्यापाऱ्यांकडून दर कमी करण्याचे धोरण अवलंबले जात आहे, परिणामी शेतकऱ्यांच्या मेहनतीचे मोल कमी होत आहे आणि त्यांच्यात नाराजीची लाट आहे.(Cotton Market)
कापसाची वेचणी सुरू
सध्या कापसाची वेचणी सुरु आहे, मात्र सणासुदीच्या काळात शेतकरी गरजेपुरतेच कापूसबाजारात आणत आहेत.
खेडा खरेदी येथे व्यापाऱ्यांनी ओलावा हे मुद्दा मांडून भाव पाडणे सुरू केले आहे.
बाजारातील व्यापाऱ्यांची चलती आणि स्पर्धा यामुळे शेतकऱ्यांना पर्याय नसताना तोटा पत्करूनही कापूस विकावा लागत आहे.
हमीभावाची मागणी
शेतकरी संघटनांनी सरकारकडे कापसावर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी केली आहे.
किमान हमीभाव जाहीर असूनही त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही, असा शेतकऱ्यांचा ठळक आरोप आहे.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की घामाचे मोल वाया जाऊ नये, म्हणून शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा.
मागील वर्षी याच काळात कापसाचे दर तुलनेने जास्त होते. यंदा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे, पण भाव कोसळल्यामुळे आम्ही हवालदिल झालो आहोत. जर सरकार हमीभावाची अंमलबजावणी केली नाही तर शेतकरी अक्षरशः उद्ध्वस्त होईल.- प्रवीण वानखडे, खेर्डा, शेतकरी
मागील वर्षीच्या तुलनेत भाव कोसळले
मागील वर्षी याच काळात कापसाचे दर जास्त होते.
यावर्षी उत्पादन खर्च वाढला असूनही भाव कमी राहिले आहेत.
या घटामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती आहे.
शेतकऱ्यांची भूमिका आणि भावी अपेक्षा
शेतकरी संघटना व कृषी कार्यकर्ते सरकारकडे मागणी करत आहेत की:
किमान हमीभावाची अंमलबजावणी कठोर पद्धतीने व्हावी.
बाजार समित्या व खासगी खरेदीदारांवर नियंत्रण ठेवावे.
शेतकऱ्यांना ओलावा किंवा इतर दोष सांगत भाव पाडण्यापासून संरक्षण मिळावे.
शेतकऱ्यांचा दावा आहे की, बाजारभाव नियंत्रणाखाली ठेवणे हे केवळ शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही तर कृषी अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन स्थैर्यासाठीही आवश्यक आहे.
कापसाचे भाव कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात सापडले आहेत. उत्पादन खर्च वाढला असून तरी भाव घसरल्यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी जोर धरत आहे. नंतरचे निर्णय कापसाच्या हंगामावर आणि शेतकऱ्यांच्या भवितव्यावर मोठा परिणाम करणार आहेत.