Kapus Ayat Shulk :कापूस आयातीबाबत सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असून ३० सप्टेंबरपर्यंत कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क (Cotton Import Duty) काढून टाकले आहे. अमेरिकेने लादलेल्या टॅरिफमुळे असा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतची अधिसूचना अर्थ मंत्रालयाने जारी केली आहे.
सोमवारी, अर्थ मंत्रालयाने कापसाच्या आयातीवरील ११ टक्के शुल्क तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. ५० टक्के जड शुल्कामुळे वस्त्रोद्योगाला नोकऱ्या जाण्याचा धोका असताना ही अधिसूचना आली आहे. सरकारने म्हटले आहे की सार्वजनिक हितासाठी कापसावरील आयात शुल्क आणि कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर (AIDC) रद्द करणे आवश्यक आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या शुल्काला कापड उद्योगासाठी सर्वात मोठा धोका म्हणून वर्णन केले जात आहे. अमेरिका ही भारतीय तयार वस्त्रांच्या (RMG) निर्यातीसाठी एक प्रमुख बाजारपेठ आहे. परिधान निर्यात प्रोत्साहन परिषदेच्या (AEPC) मते, २०२४ मध्ये भारताच्या एकूण कापड निर्यातीत त्याचा वाटा ३३ टक्के होता.
हा दिलासा कुणासाठी फायदेशीर
CITI च्या सरचिटणीस चंद्रिमा चॅटर्जी म्हणाल्या, "आम्ही बऱ्याच काळापासून कापसावरील आयात शुल्क काढून टाकण्याची विनंती करत होतो. जेणेकरून देशांतर्गत कापसाचे दर आंतरराष्ट्रीय किमतींशी सुसंगत राहतील. म्हणून, सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागत करतो.
पीएम मोदी यांनी कालच भारतीयांना स्वदेशी वस्तू वापरण्याचा आग्रह केला अन् आज नेमकी त्या उलट भूमिका घेतली आहे. कापसाचे आयात शुल्क रद्द करून अमेरिकी कापसाची शुल्क मुक्त आयात करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे भारतीय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना यावर्षी MSP पेक्षा अत्यंत कमी भावात कापसाची विक्री करण्याची पाळी सरकारने आणून ठेवली आहे.
पुढच्या काही दिवसात सोयाबीन, तुर,मका या पिकांची शुल्क मुक्त आयात करून भाव पाडण्याचे धोरण असणार आहे. सर्व शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन शेतीमालाच्या या आनावश्यक,आचरट आयातीस विरोध केला पाहिजे, अन्यथा या वर्षी पणं शेतीमालाचे भाव MSP पेक्षा कमीच राहतील.
- निलेश शेडगे, स्वतंत्र भारत पक्ष