जळगाव : केंद्र सरकारने कापसाच्या हमीभावात (Cotton MSP) वाढ करून तो 8 हजार 110 प्रति क्विंटल केला आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र, या वाढीव हमीभावासोबतच कापसाच्या लागवड (Kapus Lagvad) खर्चात झालेल्या वाढीमुळे शेतकऱ्यांच्या चिंता वाढल्या आहेत. गेल्या हंगामातील अनुभव पाहता, वाढीव हमीभाव केवळ कागदावरच राहणार की प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या पदरी पडणार, याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.
गेल्या हंगामात शासनाकडून 7 हजार 500 रुपयांचा हमीभाव असताना, सीसीआयच्या केंद्रावर (CCI Buying Center) शेतकऱ्यांना सात हजार रुपये प्रतिक्विंटल असा भाव मिळाला, तर खासगी जिनिंगमध्ये 6 हजार 500 ते 6 हजार 800 रुपये क्विंटल एवढ्या दराने शेतकऱ्यांना आपला माल विक्री करावा लागला. त्यात सीसीआयच्या केंद्रावर अनेक अटी-शर्थीमुळेही शेतकऱ्यांना त्रासाला सामोरे जावे लागले होते.
तर कापूस पिकाचे एकरी गणित समजून घेतलं तर एकरी खर्च हा 33 हजार 600 पर्यंत सरासरी असतो. एकरी कापूस उतार हा पाच क्विंटल पर्यंत असतो आणि हमीभावाप्रमाणे जर भाव मिळाला तर जवळपास 40 हजार 550 रुपये शेतकऱ्यांना मिळतात आणि लागवड खर्च काढून होणार फायदा हा केवळ 6950 रुपयांचा असतो.
हमीभाव कसे मिळत गेले?
मागील सहा वर्षातील हमीभावाची स्थिती पाहिली असता 2020-21 मध्ये 5825 रुपये, 2021-22 मध्ये 5726 रुपये, 2022-23 मध्ये 6380 रुपये, 2023-24 मध्ये 7हजार 20 रुपये, 2024-25 मध्ये 7 हजार 521 रुपये तर यंदा म्हणजेच 2025-26 या वर्षात 08 हजार 110 रुपये हमीभाव जाहीर करण्यात आला आहे.
एकूण खर्चाचं सरासरी गणित
एकूण खर्चाचं सरासरी गणित पाहिलं तर खतांचे दोन डोस सहा हजार रुपये निधीसाठी 4000 रुपये फवारणी तीन वेळा चार हजार रुपये बैल जोडी मजुरी तीन हजार शंभर रुपये अंतर मशागत 3000 रुपये शेत तयार करण्यासाठी दोन हजार रुपये बियाणे दोन हजार रुपयांचे औषधी दोन हजार रुपयांच्या वेसणी सात हजार रुपयांपर्यंत तर जिनिंग पर्यंत माल नेण्यासाठी 500 रुपये वाहतूक खर्च असा एकूण 33 हजार 600 रुपयांचा खर्च कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना करावा लागतो.