प्रशांत तेलवाडकर
जाधववाडी येथील उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीला (कृउबा) 'राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार' असा दर्जा मिळण्याची दाट शक्यता असून, त्यामुळे मराठवाड्यातील कृषी विपणन क्षेत्रात मोठी उलथापालथ होण्याचे संकेत मिळत आहेत. (APMC Market)
राज्य शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियमात केलेल्या सुधारणा आणि नुकतीच प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना यामुळे या प्रक्रियेला अधिक गती मिळाली आहे.(APMC Market)
राज्य शासनाने वार्षिक किमान ८० हजार टनांहून अधिक उलाढाल असलेल्या आणि दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक राज्यांतून कृषीमालाची आवक होणाऱ्या बाजार समित्यांना 'राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार' असा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. (APMC Market)
या निकषांत बसणाऱ्या राज्यातील १६ बाजार समित्यांमध्ये छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जाधववाडी कृउबाचा समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे.(APMC Market)
परराज्यांतून होणाऱ्या आवकीची माहिती मागविली
या संदर्भात पणन संचालनालयाचे उपसंचालक मोहन निंबाळकर यांनी जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांच्याकडे पत्रव्यवहार करत जाधववाडी येथील कृउबामध्ये सन २०२२ ते २०२५ या तीन आर्थिक वर्षांत एकूण आवकीपैकी परराज्यांतून झालेल्या कृषीमालाच्या आवकीची सविस्तर माहिती मागविली आहे. ही माहिती शासनाकडे सादर झाल्यानंतर राष्ट्रीय दर्जा जाहीर होण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
विद्यमान संचालक मंडळाचे भवितव्य काय?
'राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार' दर्जा मिळाल्यानंतर संबंधित बाजार समितीच्या कारभारात मोठे बदल अपेक्षित आहेत. नव्या तरतुदीनुसार अशा बाजार समितीच्या अध्यक्षपदी थेट पणन मंत्री असणार असून, दोन उपाध्यक्ष म्हणून पणन राज्यमंत्री कार्यरत राहतील.
याशिवाय कृषी आयुक्त किंवा समकक्ष दर्जाचे अधिकारी, पणन संचालक किंवा सहकार विभागाचे सहनिबंधक, तसेच राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक व इतर शासकीय प्रतिनिधी संचालक मंडळात असतील.
यामुळे विद्यमान सभापती आणि निवडून आलेल्या संचालक मंडळाला पद सोडावे लागण्याची शक्यता असून, याबाबत बाजार समितीतील पदाधिकाऱ्यांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे.
सचिवपदासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती
नवीन रचनेनुसार बाजार समितीच्या सचिवपदाची जबाबदारी सहकार विभागाच्या सहनिबंधकाच्या समकक्ष दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपविली जाणार आहे. कृषी, पणन, सहकार किंवा महसूल विभागातील वरिष्ठ शासकीय अधिकारी सचिव म्हणून काम पाहतील.
शेतकऱ्यांना काय होणार फायदा?
राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार दर्जा देण्यामागे शासनाचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाला योग्य, पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक दर मिळवून देणे हा आहे.
ई-नाम (e-NAM) प्रणालीच्या माध्यमातून देशभरातील खरेदीदार एका डिजिटल व्यासपीठावर जोडले जातील. त्यामुळे लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल, शेतकऱ्यांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतील आणि दरवाढीची शक्यता निर्माण होईल.
देशव्यापी परवाना प्रणाली आणि एकसमान शुल्क रचना लागू झाल्याने व्यापाऱ्यांनाही व्यवहार करणे सुलभ होणार आहे. मालाची खरेदी-विक्री अधिक जलद आणि सोपी होईल, असा अंदाज तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.
शासनाचे थेट नियंत्रण वाढणार
नवीन तरतुदींमुळे राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांच्या कारभारात शासनाची थेट भागीदारी आणि नियंत्रण वाढणार आहे. यामुळे निर्णय प्रक्रिया वेगवान होईल, असा शासनाचा दावा आहे. मात्र, स्थानिक पातळीवरील स्वायत्ततेवर मर्यादा येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
सरकारने पुनर्विचार करावा : राम शेळके
दरम्यान, या निर्णयावर विद्यमान संचालक मंडळाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
शेतकरी, व्यापारी आणि ६६ मापाडी-हमालांनी निवडून दिलेले संचालक मंडळ सध्या कारभार पाहत आहे. हे मंडळ बरखास्त करून थेट शासननियुक्त अध्यक्ष नेमल्यास स्थानिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होऊ शकते. पणन संचालक राज्यातील किती बाजार समित्यांकडे लक्ष देतील, हा प्रश्न आहे. यामुळे कारभार बिघडण्याची शक्यता असून, शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा. -राम शेळके, सभापती, उच्चतम कृउबा समिती