Akot Market Committee : अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीने अचानक ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय कापूस खरेदी करू नये, असा आदेश देत सीसीआयच्या कापूस खरेदी प्रक्रियेलाच मज्जाव केला आहे. (Akot Market Committee)
हंगामाच्या ताणात शेतकरी मोठ्या प्रमाणात केंद्रावर धाव घेत असताना आलेल्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यात खळबळ माजली आहे. खासदार अनुप धोत्रे आणि आमदार रणधीर सावरकर यांच्या हस्तक्षेपानंतर प्रशासनाने तातडी बैठक घेतली असून, बाजार समितीच्या मनमानी आदेशावर चौकशी सुरू झाली आहे.(Akot Market Committee)
सन २०२५-२६ या हंगामासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या आधारभूत किमतीवर (MSP) कापूस खरेदीसाठी जिल्ह्यात सी.सी.आय. (Cotton Corporation of India) तर्फे अधिकृत केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. (Akot Market Committee)
परंतु अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीने ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय खरेदी करू नये, असा आदेश देत ७ नोव्हेंबर रोजी 'सीसीआय'च्या अकोला केंद्र प्रभारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून खरेदी प्रक्रियेलाच मज्जाव केला. या निर्णयामुळे अकोट तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
अचानक मज्जाव, शेतकऱ्यांत चिंता
कापूस खरेदी हंगाम जोरात सुरू असताना बाजार समितीकडून आलेल्या या आदेशामुळे केंद्रावर कापूस घेऊन येणाऱ्या शेतकऱ्यांची गैरसोय झाली. ज्या वेळी पावसाचा, गुणवत्तेचा व दराचा ताण असतो, त्या काळात अचानक खरेदी थांबवल्याने शेतकरी संतापले आहेत.
सीसीआयने खरेदी सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व प्रक्रिया
जिनिंग प्रेसिंगकडून होणारी सेसची नियमित भरपाई,
नियमावलीप्रमाणे कापूस तपासणी व नोंदणी
या सर्वांचे पालन करण्यात येत असल्याचे सीसीआयचे अधिकारी म्हणाले.
त्यामुळे बाजार समितीचा मज्जाव आदेश मनमानी, नियमबाह्य आणि शेतकरीविरोधी असल्याचे मत व्यक्त झाले.
खासदार अनुप धोत्रे यांची तातडीची मागणी
कापूस खरेदी थांबवल्याची माहिती मिळताच खासदार अनुप धोत्रे यांनी तातडीने हस्तक्षेप केला. त्यांनी सीसीआय खरेदी केंद्र तातडीने सुरू ठेवावे, शेतकऱ्यांना थांबवू नये, अशी मागणी प्रशासनाकडे केली.
आमदार सावरकर यांच्या उपस्थितीत तातडी बैठक
या वादग्रस्त प्रकरणावर आमदार रणधीर सावरकर यांच्या पुढाकाराने जिल्हाधिकारी वर्षा मिना यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीत शेतकरी प्रतिनिधी, जिनिंग–प्रेसिंग मालक, सीसीआयचे जिल्हा व्यवस्थापक, कृषी विभाग, सहकार विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
आमदार सावरकर यांचे स्पष्ट निर्देश
आमदार सावरकर यांनी कठोर भूमिका घेत बाजार समितीचा आदेश बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, सीसीआयतर्फे बाजार समितीकडे सेसची रक्कम नियमितपणे जमा होत असताना अचानक मज्जाव करणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या हितावर गदा. नियमबाह्य काम करणाऱ्या बाजार समित्यांवर कारवाई अपरिहार्य आहे.
तसेच निरीक्षक मंगेश बोंद्रे यांच्याकडून निलंबित अवस्थेतही काम सुरू असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडत तत्काळ चौकशीची मागणी केली.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सखोल चौकशीचे आदेश
जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी या प्रकरणाची गंभीर नोंद घेतली असून बाजार समितीने मज्जाव आदेश कोणत्या अधिकारावर दिला?
शेतकऱ्यांना तोटा पोहोचवणारी ही कारवाई कोणाच्या निर्देशानुसार झाली?
संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका काय? याबाबत सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता
बैठकीनंतर सीसीआयचे केंद्र सुरळीत सुरू ठेवण्याबाबत प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली. लवकरच कापूस खरेदी सुरळीत सुरू होण्याची शक्यता आहे.
शेतकरी मात्र या प्रकारामुळे अस्वस्थ आहेत. कापूस उत्पादन खर्च वाढत असताना आणि बाजारात दर अनिश्चित असताना, खरेदी प्रक्रियेतील अडथळे त्यांना मोठ्या नुकसानाकडे ढकलू शकतात.