Kapus Kahredi : कापूस खरेदी सुलभ व जलद होण्यासाठी आता ॲग्रीस्टॅकच्या माहितीचा वापर होणार

Kapus Kahredi राज्यामध्ये सीसीआय (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) च्या माध्यमातून कापूस खरेदी करण्यात येते. या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची ‘किसान कपास ॲप’ वर नोंदणी सुरू झालेली आहे.

राज्यामध्ये सीसीआय (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) च्या माध्यमातून कापूस खरेदी करण्यात येते. या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची ‘किसान कपास ॲप’ वर नोंदणी सुरू झालेली आहे.

ही नोंदणी अधिक सुलभ आणि जलद गतीने होण्यासाठी कृषी विभागाकडील ‘ॲग्रीस्टॅक पोर्टल’ ची आधार संलग्न माहिती उपयोगात आणावी, असे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

राज्यात होणाऱ्या किमान हमीभावाने कापूस खरेदी नोंदणी आणि खरेदीच्या नियोजनासाठी मंत्रालयात मंत्री पणन जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

या बैठकीस आमदार देवराव भोंगळे, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सीसीआयचे व्यवस्थापकीय संचालक ललित गुप्ता, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभय महाजन आदी उपस्थित होते.

पणनमंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, कृषी आणि पणन या दोन्ही विभागांनी समन्वय करून कापूस खरेदीची प्रक्रिया शेतकरीभीमुख, सुलभ व जलदगतीने करण्याठी नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

हमीभाव योजना अंतर्गत सोयाबीन, तूर, हरभरा आदी खरेदीसाठी शासन गंभीर असून शेतकऱ्यांना कुठलीही अडचण येऊ नये, याची काळजी घ्यावी. ॲग्रीस्टॅक पोर्टलवर शेतकऱ्यांचे ‘फार्मर आयडी ‘ तयार करण्यात आले आहे.

ॲग्रीस्टॅकचा माध्यमातून शेतकऱ्यांची नावे जमिनीचा तपशील व इतर माहिती जमा केली आहे. कृषी आणि पणन विभागाने या माहितीचा वापर करून शेतकरी कापूस खरेदी नोंदणीची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी.

‘किसान कपास ॲप’ वर राज्यातील ३.२५ लाख शेतकऱ्यांनी स्वयं नोंदणी केलेली आहे. या नोंदणीची पडताळणी प्रक्रियाही तातडीने पूर्ण करावी. राज्यात १७१ सीसीआय खरेदी केंद्र उघडण्यात येणार आहे.

मागील वर्षाच्या तुलनेत या खरेदी केंद्रांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. शेतकरी नोंदणी आणि खरेदी प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्यासाठी संबंधितांनी योग्य नियोजन करून जबादारी पार पाडावी, असे निर्देशही सूचनाही पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

अधिक वाचा: आता जमीन मोजणीचे प्रकरणे ३० ते ४५ दिवसांत निकाली लागणार; महसूल विभागाने घेतला 'हा' निर्णय