राखीव साठ्यातील ३ लाख मेट्रिक टन कांद्याची सरकारकडून विक्री सुरू

कांद्याच्या दरामधील अस्थिरता रोखण्यासाठी केंद्र सरकार किंमत स्थिरीकरण निधी अंतर्गत कांद्याचा बफर साठा ठेवत असते. दरवर्षी रब्बी कांदे खरेदी करून बफर साठा निर्माण केला जातो आणि तो कांद्याची मागणी वाढण्याच्या काळात मुख्य ग्राहक केंद्रांमध्ये पाठवला जातो.

या वर्षी साठा केलेल्या 3.00 लाख मेट्रिक टन कांद्याच्या बफरसाठ्यातील  कांद्याच्या विक्रीला सुरुवात करण्याचा निर्णय केंद्रीय  ग्राहक व्यवहार विभागाने घेतला आहे. या विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी 10.08.2023 रोजी नाफेड (NAFED) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघाच्या (NCCF)  व्यवस्थापकीय संचालकांसोबत बैठक घेतली आणि या कांद्याची विक्री करण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित केली.

ज्या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कांद्याच्या किरकोळ किमती या देशपातळीवरील किमतींच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहेत अशी राज्ये किंवा केंद्र शासित प्रदेशांमधील प्रमुख बाजारपेठांना लक्ष्य करून कांद्याचा साठा विक्रीला काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला तसेच ज्या ठिकाणी मागील महिन्याच्या आणि वर्षाच्या तुलनेत किमतीत वाढ होण्याचे प्रमाण  खूपच अधिक आहे त्या ठिकाणी ई-ऑक्शन च्या माध्यमातून कांद्याची विक्री करणे तसेच ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म वरून कांद्याची किरकोळ विक्री करण्याचे ठरवण्यात आले.

ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने दर आणि उपलब्धतेच्या परिस्थितीनुसार त्याचे प्रमाण आणि विक्री करण्याची गती देखील ठरवली जाईल. बाजारांमधल्या विक्री व्यतिरिक्त, राज्यांना त्यांच्या ग्राहक सहकारी संस्था आणि महामंडळांच्या विक्री केंद्रांमधून कांद्याची विक्री करता यावी यासाठी सवलतीच्या दरात कांदा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.

चालू वर्षात, बफर साठ्यासाठी एकूण 3.00 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्यात आला आहे, परिस्थितीनुसार गरज भासल्यास  हा साठा आणखी वाढवता येईल . दोन केंद्रीय नोडल एजन्सी, म्हणून नाफेड (NAFED) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघ (NCCF) यांनी महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातून जून आणि जुलै महिन्यामध्ये प्रत्येकी 1.50 लाख मेट्रिक टन रब्बी कांदा खरेदी केला होता. साठवणुकीदरम्यान कांदा अधिक टिकवा यासाठी यावर्षी भाभा अणुसंशोधन केंद्र (BARC) च्या सहकार्याने प्रायोगिक तत्त्वावर कांद्याचे विकिरण हाती घेण्यात आले होते. या माध्यमातून सुमारे 1,000 मेट्रिक टन कांद्यावर  विकिरण प्रक्रिया करण्यात आली आणि हा कांदा नियंत्रित तापमानात गोदामात साठवण्यात आला आहे .

कांद्याच्या दरामधील अस्थिरता रोखण्यासाठी केंद्र सरकार किंमत स्थिरीकरण निधी अंतर्गत कांद्याचा बफर साठा ठेवत असते. दरवर्षी रब्बी कांदे खरेदी करून बफर साठा निर्माण केला जातो आणि तो कांद्याची मागणी वाढण्याच्या काळात मुख्य ग्राहक केंद्रांमध्ये पाठवला जातो. गेल्या चार वर्षांत कांद्याच्या बफर साठ्याच्या क्षमतेत तिपटीने वाढ झाली असून वर्ष 2020-21 मध्ये 1.00 लाख मेट्रिक टन एवढा साठा असलेला कांदा वर्ष 2023-24 मध्ये 3.00 लाख मेट्रिक टन एवढा झालेला आहे. कांद्याच्या या बफर साठ्याने  ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत कांद्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात आणि कांद्याच्या दरात स्थिरता आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.