आंतरराज्य तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यापारी महत्त्व असलेल्या बाजार समित्यांवर आता राज्य सरकारचे वर्चस्व राहणार आहे. या बाजार समित्यांमधील निवडणूक यापुढे संपुष्टात येणार असून नामनियुक्त संचालक मंडळ अस्तित्वात येणार आहे.
केंद्र सरकारने पारित केलेल्या कायद्यानुसार या बाजार समित्यांना केंद्राकडून भरीव मदत केली जाणार असून कायद्यातील अटीनुसार या समित्यांना यापुढे नामनिर्देशित संचालक मंडळ असणार आहे. यात पुणे, मुंबई, नाशिकसारख्या बाजार समित्यांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे.
यासंदर्भात मंत्रीस्तरीय समिती लवकरच निर्णय घेणार आहे. बाजार समित्यांमधील निवडणुकाच रद्द झाल्याने राजकीय वर्चस्वापोटी होणारी चिखलफेक थांबेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. पुणे, मुंबई, नाशिक यासारख्या मोठ्या बाजार समित्यांमध्ये आंतरराज्य तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापार होत असतो. अशा बाजार समित्यांमध्ये जागतिक पातळीवरील सोयीसुविधा निर्माण करता याव्यात, यासाठी केंद्र सरकारने कायदादेखील मंजूर केला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी आतापर्यंत झालेली नव्हती.
राज्य सरकारने २०१६ मध्ये विधानसभेत कायदा पारित केला होता. मात्र, विधान परिषदेतून हा कायदा मागे घेण्यात आला. त्यावरील आक्षेपांमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी एक मंत्रिस्तरीय समिती गठित केली होती. समितीच्या दोन ते तीन बैठकादेखील झाल्या. मात्र, त्यानंतर ही समिती थंड बस्त्यात गेली.
संख्या किती हे समिती ठरविणारराज्य सरकारने ही समिती आता नव्याने पुनर्गठीत केली असून त्यात महसूल, पणन, कृषी व सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्याचे मुख्य सचिव, सहकार व कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव हे सदस्य असतील. ही समिती राज्यातील दहा कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वाढावा असलेल्या बाजार समित्यांचा आढावा घेणार आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारकडून दिली जाणारी मदत किती बाजार समित्यांना द्यावी याची संख्या ही समिती ठरविणार आहे. या निधीतून पायाभूत सुविधा उच्च दर्जाच्या करण्यात येणार आहेत.
सध्या बाजार समित्यांना स्वनिधीतून विकासाला अनेक मर्यादा येत आहेत. जागतिक दर्जाची सुविधा पुरविताना स्वतंत्र निधीची गरज असल्याने केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. निधी मिळण्यास सुरुवात झाल्यानंतर बाजार समित्यांना साठवणुकीसाठी गोडाऊन, अंतर्गत रस्ते, ऑनलाइन सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत. या सुविधांमुळे शेतमालाची वाहतूक वेगवान होईल तसेच साठवणूक क्षमता वाढल्यामुळे गुणवत्ता टिकवण्यासाठीही प्रयल केले जाणार आहेत. केंद्र सरकारच्या ई-नाम योजनेमुळेच थेट व्यापारात आतापर्यंत २६ टक्के वाढ झाली आहे. त्याचा शेतकरी व ग्राहकांना फायदा झाला आहे.
अधिक वाचा: आता नकाशा, सात-बारासह पाहता येणार रेडीरेकनरचे दर
राजकारणाला चापदरम्यान, निधी पुरविताना या बाजार समित्यांमध्ये यापुढे निवडणुका होणार नाहीत, अशी महत्त्वपूर्ण अट केंद्र सरकारने ठेवली आहे. राज्य सरकारने नियुक्त केलेले संचालक मंडळ बाजार समित्यांचा कारभार पाहणार आहे. संचालक मंडळाचे अध्यक्ष संबंधित जिल्ह्याचे मंत्री असतील. तर, उपाध्यक्ष म्हणून सहकार विभागातील अतिरिक्त निबंधक दर्जाचे अधिकारी नेमण्यात येणार आहेत. अन्य सदस्यांमध्ये सरकारने नियुक्त केलेले तज्ज्ञ तसेच अन्य प्रतिनिधी असतील. त्यामुळेच या बाजार समित्यांमधील निवडणुका हद्दपार होणार आहेत. त्यामुळे येथील राजकारणालाही चाप बसणार आहे. बाजार समितीमधील वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी होणारी राजकीय स्पर्धाही यामुळे संपण्याची चिन्हे आहेत.
नामनियुक्त्त संचालक मंडळामुळे निर्णय प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. निवडून आलेल्या संचालक मंडळाप्रमाणेच हे मंडळ काम करणार असल्याने शेतकऱ्यांसाठी निर्णय घेताना कुठलाही फरक नसेल. बाजार समित्या एक प्रकारे निमशासकीय संस्थाच आहेत. त्यांना सरकारी जागा दिली गेली असून त्यांचा विकासदेखील राज्य सरकारमार्फत केला गेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठीच निर्णय घेतला जाणार आहे. - केदारी जाधव, पणन संचालक, पुणे