नोव्हेंबर अर्ध्यात येऊनही धान खरेदीचा मुहूर्त लागेना; खासगीत ५६९ रुपयांचे प्रति क्विंटल नुकसान

धान उत्पादक शेतकऱ्यांचा सातबारा नोंदणी व मोजणी अजूनही प्रतीक्षेतच आहे. शासनाच्या दिरंगाई धोरणामुळे अधिकाऱ्यांवर प्रशासनातील शेतकऱ्यांच्या मागणीचा बोजा रोज वाढत आहे. नोंदणी व खरेदी नोव्हेंबर अर्ध्यात येऊनही प्रतीक्षेतच आहे.

मुखरू बागडे 

धान उत्पादक शेतकऱ्यांचा सातबारा नोंदणी व मोजणी अजूनही प्रतीक्षेतच आहे. शासनाच्या दिरंगाई धोरणामुळे अधिकाऱ्यांवर प्रशासनातील शेतकऱ्यांच्या मागणीचा बोजा रोज वाढत आहे. नोंदणी व खरेदी नोव्हेंबर अर्ध्यात येऊनही प्रतीक्षेतच आहे.

कृषिप्रधान देश म्हणून सन्मानाने सर्वजण गौरवितात. मात्र शेतकऱ्यांचा अजूनही सर्वागीण विकासाकरिता नियोजित असलेल्या धोरणांचा उपयोग प्रत्यक्षात होताना दिसत नाही. दसऱ्याच्या मुहूर्तावर धान खरेदी सुरू होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

परंतु तब्बल ४० दिवसाचा कालावधी लोटून सुद्धा भंडारा जिल्ह्यातील पालांदूरधान खरेदी सुरू झालेली नाही.

नोंदणी व खरेदी सुरू न झाल्याने संस्थेत रोजच शेतकऱ्यांची विचारणा वाढलेली आहे. केंद्रात व राज्यात एक हाती सत्ता असूनही शेतकऱ्यांना त्रास होणे विचारणीय बाब आहे. - विजय कापसे, अध्यक्ष, सेवा सहकारी संस्था, पालांदूर ता. लाखनी जि. भंडारा.

आधारभूत केंद्रात रोजच विचारणा...

• धानाची मळणी करून धान विक्रीच्या प्रतीक्षेत आहेत. हजारो क्विंटल धान शेतकऱ्यांच्या शेतात, गोठ्यात तर प्रसंगी उघड्यावर ताडपत्रीचे आधाराने विक्री करिता प्रतीक्षेत आहेत.

• आज होईल उद्या होईल या आशेने शेतकरी रोजच आधारभूत केंद्रात नोंदणी करिता विचारणा करीत आहे.

• जिथे नोंदणीच सुरू झाली नाही, तर मोजणी केव्हा होणार? या प्रश्नाच्या भडीमाराने आधारभूत केंद्रधारक सुद्धा संकटात आले आहेत.

• भंडारा जिल्ह्यात २३३ केंद्रातून नोंदणीचे नियोजन होणार असून प्रति हेक्टरी ४० क्विंटल खरेदीचे नियोजन केले आहे. खरेदीला होत असलेला विलंब शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात नेणारा ठरत आहे.

वरिष्ठ स्तरावरून नोंदणीच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे असलेले नवीन यंत्र येत आहे. ती मशीन मिळताच जिल्ह्यात नोंदणीचा शुभारंभ करता येईल. त्यानंतर आधारभूत केंद्रांना खरेदीचे प्रस्ताव मागवून लवकरच खरेदी सुद्धा सुरू केली जाईल. शासनाच्या आदेशाची आम्हालाही प्रतीक्षा आहे. - एस. बी. चंद्रे, जिल्हा पणन अधिकारी, भंडारा.

पालकमंत्र्यांसह लोकप्रतिनिधींचेही दुर्लक्ष

• दसऱ्यापासून जिल्ह्यात धानमळणीचा मुहूर्त साधला गेला आहे. वास्तविकता धान उत्पादक जिल्ह्यातीलच मुख्यमंत्री असल्याने तत्परतेने धान उत्पादक जिल्ह्यांना न्याय देणे अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्री यांच्या अगदी निकटचे लोकप्रतिनिधीही जिल्ह्यातीलच आहेत.

• पालकमंत्री धान उत्पादकांच्या व्यथांचे अभ्यासू आहेत. एवढे असतानाही जिल्ह्याचा धानाचा कोठार म्हणून असलेला सन्मान टिकेचा धनी होत आहे. चुकीच्या धोरणाने शेतकरी नागवला जात आहे.

हेही वाचा : नोकरीला नाकारत विठ्ठलरावांनी धरली शेतीची वाट; भाजीपाला शेतीतून ३ एकरांत कमावले उत्पन्न २८ लाख