Dhan Kharedi :
राहुल पेटकर :
रामटेक : राज्य सरकारने पणन महामंडळाच्या माध्यमातून किमान आधारभूत किमतीप्रमाणे धानाची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला.त्याअनुषंगाने नागपूर जिल्ह्यात १८ धान खरेदी केंद्रांना मंजुरी दिली आहे.
रामटेक तालुका खरेदी विक्री संघासह इतर संस्थांचे राज्य सरकारच्या पणन महामंडळाकडे आधीच्या वर्षीच्या धान खरेदीची मोठी रक्कम थकीत आहे. याच कारणावरून खरेदी विक्री संघ व पणन महामंडळातील वादाची ठिणगी पडली असून, यावर अद्याप तोडगा काढण्यात न आल्याने सरकारने धान खरेदी केंद्र सुरू केले नाहीत.
किमान आधारभूत किमतीप्रमाणे धान खरेदी योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने पणन महामंडळाला २०२४ - २५ च्या हंगामासाठी मंजुरी दिली आहे. त्याअनुषंगाने नागपूर जिल्ह्यात एकूण १८ धान खरेदी केंद्राला मंजुरी देण्यात आली.
रामटेक तालुक्यात तालुका खरेदी विक्री संघ व घोटीटोक, बोरी येथील सहयोग सुशिक्षित बेरोजगार संस्थेला धान खरेदी केंद्र मंजूर केले आहेत. खरेदी विक्री संघाने आधीची रक्कम मिळविण्यासाठी पणन महामंडळाकडे सतत पत्रव्यवहार केला. पणन महामंडळाने त्यांच्या पत्रांची दखल न घेतल्याने हा वाद मिटण्याऐवजी विकोपास जात असून धान खरेदी रखडली आहे.
आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने धान खरेदी केंद्र सुरू करणे कठीण जात आहे. आर्थिक व तांत्रिक बाबी पणन महामंडळ समजून घ्यायला तयार नाही, असेही खरेदी विक्री संघाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारने सामान्य धानाची एमएसपी २ हजार ३०० रुपये, तर ग्रेड ए धानाची २ हजार ३२० रुपये प्रतिक्विंटल जाहीर केली आहे. सध्या एफएक्यू दर्जाचे व बारीक धान बाजारात यायला सुरुवात झाली आहे. सध्या जाड्या धानाला प्रतिक्विंटल १ हजार ९०० ते २ हजार रुपये दर मिळत आहे.
गरजू शेतकरी आर्थिक अडचणींमुळे दरवाढीच्या प्रतीक्षेत धान साठवून ठेवण्याऐवजी व्यापाऱ्यांना कमी दरात का होईना विकणे पसंत करीत आहेत. त्यामुळे त्यांचे प्रतिक्विंटल ३०० ते ४०० रुपयांचे नुकसान होत असून, त्यांना बोनसच्या रकमेला मुकावे लागणार आहे.
एक कोटीची थकबाकी
पणन महामंडळाकडे रामटेक तालुका खरेदी विक्री संघाचे किमान एक कोटी रुपये थकीत आहेत. ही संपूर्ण रक्कम आधीच्या धान खरेदीची आहे.
या खरेदी विक्री संघाची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही. सध्या त्यांच्याकडे कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन द्यायला पैसे नाहीत.त्यातच पणन महामंडळाकडे मोठी थकबाकी असून, वारंवार मागणी करूनही ते ही रक्कम द्यायला तयार नाही.
खर्चासाठी रक्कम आणायची कुठून?
राज्य सरकारला गोदामाची माहिती फोटोसह सविस्तर द्यावी लागते. तेव्हा खरेदीला परवानगी दिली जाते. खरेदी विक्री संघाकडे धान साठविण्यासाठी गोदाम नसल्याने त्यांना ते किरायाने घ्यावे लागतात. यावर्षी गोदामाचे भाडे प्रति महिना ४० हजार रुपये आहे.
गोदाम मालक तीन महिन्यांचे भाडे म्हणजेच १ लाख २० हजार रुपये मागत आहे, त्यांना देण्यासाठी ही रक्कम आणायची कुठून, असा प्रश्न खरेदी विक्री संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
नोंदणीही बंदच
या केंद्रांवर धानाची विक्री करायची झाल्यास शेतकऱ्यांना आधी ऑनलाइन नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी सरकारने एक विशिष्ट वेबसाइट दिली असून, त्या साइटवर शेतकऱ्यांना त्यांचे आधार क्रमांक, मोबाइल क्रमांक, धान नमूद असलेले पीक पेरापत्रक, सातबारा, गाव नमुना आठ अ, बँकेचे नाव व खातेक्रमांक, सातबारा सामायिक असल्यास इतरांचे आधार क्रमांक व संमतीपत्र ही कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात. ही साइट सुरू होत नसल्याने नोंदणीला अडचणी येत असून, शेतकरी नोंदणीसाठी खरेदी विक्री संघाच्या कार्यालयाचे खेटे घालत आहेत.
संघाला धान खरेदी केंद्र सुरू करायला मंजुरी दिली होती. त्यांनी अजूनपर्यंत खरेदी केंद्र सुरू केले नाही. त्यामुळे येत्या आठ दिवसांत दुसऱ्या संस्थेची नियुक्ती करून धान खरेदी केंद्र सुरू केले जाईल. - अजय बिसने, जिल्हा पणन अधिकारी, नागपूर