एफआरपीनुसार उसाची बिले देण्यासाठी प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान मिळणार? काय होणार निर्णय?

sugarcane frp 2026 केंद्र सरकारने यंदाच्या गाळप हंगामासाठी १०.२५ टक्के साखर उताऱ्याकरिता ३ हजार ५५० रुपये प्रति टन एफआरपी निश्चित केली आहे.

पुणे : वाढलेली एफआरपी अर्थात उसाचे दर, बँकांचे १३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज, कर्जात एफआरपी देण्यासाठी येणारी तफावत यामुळे राज्यातील साखर उद्योग संकटात सापडला आहे.

यात राज्य सरकारनेच हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी साखर उद्योगाकडून केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (दि. २४) महत्त्वाची बैठक होत आहे.

केंद्र सरकारकडील प्रश्नांबाबतही राज्य सरकारने पाठपुरावा करावा, अशी विनंतीही उद्योगाकडून या वेळी करण्यात येणार आहे.

या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, आमदार दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील, विनय कोरे, अभिमन्यू पवार उपस्थित राहणार आहेत.

तसेच राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, मुख्य सचिव, जलसंपदा कृषी ऊर्जा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव, कृषी, सहकार, साखर आयुक्त, राष्ट्रीय व राज्य सहकारी साखर महासंघ तसेच साखर उद्योगाशी संबंधित सर्व घटक उपस्थित राहणार आहेत.

केंद्र सरकारने यंदाच्या गाळप हंगामासाठी १०.२५ टक्के साखर उताऱ्याकरिता ३ हजार ५५० रुपये प्रति टन एफआरपी निश्चित केली आहे. ही रक्कम देण्यासाठी कारखाने बँकांकडून साखरेच्या तारणावर प्रति क्विंटल कर्ज घेतात.

कर्जाच्या एकूण रकमेच्या ८५ टक्केच रक्कम कारखान्यांना दिली जाते. मात्र, त्या कर्जाचा वापर करताना एफआरपीसाठी किती रक्कम द्यावी याचे बंधन कारखान्यांना घालून दिले आहे.

ही रक्कम प्रति टन २ हजार ३०९ रुपये आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार एफआरपी देण्यासाठी १ हजार १६० रुपयांची तफावत आहे. ही तफावत कशी दूर करावी, असा प्रश्न सध्या कारखान्यांपुढे आहे.

या रकमेपोटी राज्य सरकारने मदत करावी. यासाठी राज्य सरकारने ५०० रुपये प्रति टन अनुदान द्यावे, अशी आग्रही मागणी कारखान्यांनी केली आहे.

तसेच सध्या कारखान्यांवर बँकांकडील १३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पुरेशी तरलता नसल्याने राज्य सरकारने या कर्जाचे पुनर्गठण करून दोन वर्षाचा विलंबावधी देण्याची गरज आहे.

कर्जफेडीसाठी हवी मुदत◼️ कर्ज परतफेडीसाठी सात वर्षांची मुदत द्यावी, अशी मागणी कारखान्यांनी केली आहे.◼️ कामगारांचे वेतन, ऊसतोड कामगारांची देणी देण्यासाठी आत्मनिर्भर योजना राबवून दोन वर्षांच्या विलंबावधी द्यावा.◼️ हे कर्ज २ टक्के व्याजदराने उपलब्ध करून द्यावे, असेही कारखान्यांचे म्हणणे आहे.◼️ या बैठकीत केंद्र सरकारकडील तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबत राज्य सरकारने पाठपुरावा करावा, अशी विनंती करण्यात येणार आहे.◼️ त्यात उसाची एफआरपी ४ हजार १०० रुपये प्रति टन असून, साखरेची विक्री प्रत्यक्षात ३ हजार ७०० प्रति क्विंटल रुपयांनी होत आहे. त्यामुळे ४०० रुपयांचा तोटा होत आहे.

इथेनॉलसाठी वाटा◼️ गेल्या दोन वर्षांत एफआरपी १६ टक्क्यांनी वाढली आहे. दुसरीकडे इथेनॉलचे दर मात्र, तीन वर्षांपासून स्थिर आहेत. ते वाढावेत.◼️ इथेनॉल निर्मितीसाठी साखर कारखान्यांचा सध्याचा २८ टक्क्यांचा वाटा किमान ५० टक्क्यांपर्यंत जावा.◼️ तसेच युद्धजन्य परिस्थितीत पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण २० टक्क्यांवरून किमान २७ टक्क्यांपर्यंत करावे, अशी मागणी आहे.◼️ या तीन महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबतही राज्याने केंद्र सरकारकडे आग्रह धरावा, अशी मागणी होत आहे.

अधिक वाचा: रॉकेल वाटप नक्की कुठून होणार? पेट्रोल पंप की रेशन दुकानातून? जाणून घ्या सविस्तर