आखाती देशांत सुरू असलेल्या युद्धामुळे एलपीजी गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाला असून सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे.
अशा स्थितीत ग्रामीण भागासाठी 'बायोगॅस' हा केवळ पर्याय नसून तो वरदान ठरत आहे. सरकारकडून मिळणारे भरघोस अनुदान आणि घरच्या घरी उपलब्ध होणारे इंधन यामुळे बायोगॅस संयंत्राकडे वळण्याची हीच वेळ आहे.
असे मिळते अनुदान◼️ संयंत्राच्या आकारानुसार (घनमीटर) अनुदानाची रक्कम निश्चित केली जाते.◼️ लाभार्थ्यांना १४,३५० ते २९,२५० पर्यंत अनुदान दिले जाते.◼️ बायोगॅस संयंत्राला शौचालय जोडल्यास अतिरिक्त १,६०० चे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते.
पात्रता आणि कागदपत्रे कोणती?◼️ लाभार्थ्याकडे किमान २ ते ३ जनावरे असणे आवश्यक.◼️ आधारकार्ड, बँक पासबुक झेरॉक्स, ७/११ आणि ८-अ उतारा.◼️ पासपोर्ट आकाराचे फोटो आणि संमतीपत्र असणे गरजेचे आहे.
स्लरीचा सेंद्रिय खत म्हणून वापर◼️ बायोगॅसमधून बाहेर पडणारी 'स्लरी' हे पिकांसाठी उत्तम टॉनिक आहे.◼️ त्यात नत्र, स्फुरद, पालाशचे प्रमाण अधिक असते.◼️ हे खत थेट शेतात वापरता येते, ज्यामुळे रासायनिक खतांचा खर्च ५० टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो.
राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रम◼️ केंद्र व राज्य सरकारमार्फत हा कार्यक्रम राबवला जातो.◼️ त्याचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागात स्वच्छ इंधन उपलब्ध करून देणे, महिलांचे आरोग्य सुधारणे.◼️ तसेच रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करून सेंद्रिय शेतीला चालना देणे हा आहे.
कुठे आणि कसा करायचा अर्ज?◼️ इच्छुक लाभार्थ्यांनी आपल्या नजीकच्या पंचायत समितीच्या कृषी विभागात संपर्क साधावा.◼️ ग्रामसेवक किंवा कृषी विस्तार अधिकारी यांच्याकडे विहीत नमुन्यात अर्ज करून आवश्यक कागदपत्रे जमा करावीत.◼️ मंजुरीनंतर अधिकृत एजन्सीमार्फत संयंत्र उभारले जाते.
कृषी विभागाचे आवाहन◼️ बायोगॅस हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा प्रकल्प आहे.◼️ सिलिंडरच्या वाढत्या किमतीवर हा कायमस्वरूपी उपाय असून, शेतकऱ्यांनी अनुदानाचा लाभ घेऊन आपल्या घरी बायोगॅस संयंत्र उभारावे.◼️ यामुळे पैशांची बचत आणि पर्यावरणाचे रक्षण दोन्ही शक्य आहे, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.
अधिक वाचा: जमिनीची तोंडी वाटणी व पोट हिश्याचे वाद आता मिटणार; सातबारा व नकाशावर होणार 'हे' बदल
Web Summary : Amidst LPG shortages, biogas offers a rural boon with government subsidies (₹14,350-₹29,250). Eligibility requires livestock, Aadhaar, and land documents. Slurry provides organic fertilizer, reducing chemical costs. Apply at Panchayat Samiti for a sustainable, cost-effective solution.
Web Summary : एलपीजी की कमी के बीच, बायोगैस ग्रामीण इलाकों के लिए वरदान है, सरकार सब्सिडी (₹14,350-₹29,250) दे रही है। पात्रता के लिए पशुधन, आधार और भूमि दस्तावेज आवश्यक हैं। स्लरी जैविक खाद प्रदान करती है, जिससे रासायनिक लागत कम होती है। पंचायत समिति में आवेदन करें।