नारायण चव्हाणसोलापूर : केंद्र सरकारने उसाच्या एफआरपीमध्ये प्रतिटन १५० रुपये दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ऊस उत्पादकांना दिलासा मिळाला; मात्र एफआरपी बरोबर साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी) तसाच ठेवला.
त्यामुळे साखर कारखानदारी दिवसेंदिवस अडचणीत सापडत चालली आहे. गेल्या पाच वर्षांत उसाच्या आधारभूत किमतीमध्ये Sugarcane FRP 2024-25 (एफआरपी) सहावेळा वाढ करण्यात आली.
सन २०१९ पासून सातत्याने एफआरपी वाढवत शेतकऱ्यांना खूश करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. शेतकऱ्यांना खूश करताना साखर कारखानदारांचे कंबरडेच मोडत चालले आहे याकडे सरकारचे दुर्लक्ष दिसून येते.
साहजिकच सरकारच्या या धोरणामुळे साखर उद्योग आर्थिक संकटांना सामोरे जात आहे. परिणामी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस बिलाच्या रकमा वेळेवर मिळत नाहीत.
उत्पादन खर्च वाढल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दरवर्षी वाढीव एफआरपी रक्कम जाहीर केली जाते. ही बाब स्वागतार्ह असली तरी साखरेच्या किमती वाढवण्याबाबत केंद्र सरकार उदासीनता का बाळगते याचेही कारण गुलदस्त्यातच आहे.
विशेषतः महाराष्ट्रात सर्वाधिक आर्थिक उलाढाल असलेला आणि थेट शेतकऱ्यांच्या हिताची जपणूक करणारा हा साखर उद्योग डबघाईला आणायचा आहे का असा सवाल पुढे येत आहे.
एफआरपी देणे बंधनकारक असल्याने बँकांकडून कर्ज काढून रक्कम दिली जाते. कारखान्याच्या वाढणाऱ्या तोट्याचा शेतकऱ्यांशी तसा संबंध नसला तरी केंद्र सरकारच्या धोरणाचा संबंध नक्कीच आहे.
'धरलं तर चावतं आणि सोडलं तर पळतंय' अशी साखर कारखानदारांची अवस्था झाली आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील साखर कारखानदारी आता सत्ताधारी महायुतीकडे झुकली आहे, तरीही साखर उद्योगाचे भोग काही सरेनात.
साखरेचा उत्पादन खर्च ४१०० रुपये◼️ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा खर्च सातत्याने वाढत चालला आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना दरवर्षी एफआरपीत वाढ करून दिली जाते.◼️ साखर कारखानदारांची देखील तीच अडचण आहे. कामगारांचे वेतन, रसायनांच्या वाढत्या किमती, कर्जावरील व्याजाचा बोजा, प्रशासकीय खर्चातील वाढ यामुळे साखर कारखान्यांचे अर्थकारण बिघडत चालले आहे.◼️ सध्याचा उत्पादन खर्च लक्षात घेता साखरेचा दर प्रतिक्विंटल ४१०० रुपये मिळायला हवा अशी साखर उद्योगाची मागणी आहे.
साखरेची एमएसपी स्थिरच◼️ केंद्र सरकारने सन २०१९ पासून तब्बल सहावेळा उसाची एफआरपी वाढवत सध्या प्रतिटन ३५५० रुपयांपर्यंत नेली.◼️ साखरेचे किमान विक्री मूल्य (एमएसपी) २०१९ पूर्वी २९०० रुपये होते. त्यानंतर ३१०० रुपये करण्यात आले, आजही तितकेच आहे.◼️ एफआरपीच्या तुलनेत एमएसपी वाढली नसल्याचा फटका साखर उद्योगाला बसत आहे.
एफआरपी वाढवताना साखरेच्या किमतीही वाढवाव्यात असा कायदा आहे. शेतकऱ्यांना योग्य ऊस दर मिळायला हवा, त्याबद्दल आमचे दुमत नाही. वाढवलेली एफआरपी शेतकऱ्यांना देण्यासाठी साखर कारखान्याकडे पैसा देखील यायला हवा. साखरेच्या विक्री किमतीत वाढ केल्याशिवाय कारखान्याकडे खेळते भांडवल येणार नाही. - दत्ता शिंदे, चेअरमन, गोकुळ शुगर इंडस्ट्रीज, धोत्री
अधिक वाचा: सेंद्रिय भेंडी अन् गवारीच्या उत्पादनातून मधुकरराव घेता आहेत महिन्याला १० हजार पगार