राजाराम लोंढे
कोल्हापूर : राज्य शासनाने ऑगस्ट महिन्यात अतिवृष्टी व महापुराने बाधित तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज वसुलीला स्थगिती देत त्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मात्र, या योजनेनुसार पुनर्गठन केले तर कर्जाचे हप्ते पाडले जाणार आणि त्याची वसुली १२ टक्के व्याजदराने होणार असल्याने शेतकऱ्यांसमोर पेच निर्माण झाला आहे. त्याचबरोबर डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेलाही मुकावे लागणार आहे.
महाराष्ट्रात ऑगस्ट महिन्यात सगळीकडेच अतिवृष्टी आणि महापुराने शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त केले. मोठ्या प्रमाणात शेतीचे नुकसान झाले. त्यानंतर सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत जाहीर केली.
शासकीय धोरणानुसार ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात आली. त्याचबरोबर चालू कर्जाची वसुली न करता त्याचे पुनर्गठन करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत.
पुनर्गठन योजनेविषयी
◼️ ही योजना शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे.
◼️ शेतकऱ्यांनी मागणी केली तर त्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन केले जाणार आहे
◼️ पीक कर्जाची उचल केल्यापासून सहा महिन्यांनंतर हप्ते पाडले जाणार आहेत.
◼️ त्यामुळे पीक कर्ज थेट मध्यम मुदत कर्जात रूपांतरित होणार आहे.
◼️ या कर्जाची वसुली किमान १२ टक्के व्याजदराने होणार आहे.
◼️ त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेतून हे शेतकरी बाहेर पडणार आहेत.
◼️ त्यामुळे पुनर्गठन कर्ज योजनेचा लाभ घ्यायचा की नाही, या अशा द्विधा मनस्थितीत शेतकरी आहेत.
पुनर्गठित कर्ज माफीत धरणार का?
◼️ शासनाने यापूर्वी पुनर्गठित कर्ज हे कर्जमाफीत धरले होते. राज्य शासनाने जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केली आहे.
◼️ या कर्जमाफीत पुनर्गठित कर्जाचा समावेश केले जाणार का? याविषयी काहीच स्पष्टता नाही.
◼️ कर्जमाफीच्या आशेने व्याज सवलतीला मुकावे लागणार ही भीती शेतकऱ्यांच्या मनात आहे.
◼️ त्यापेक्षा कर्जाची परतफेड करून प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ घेतलेला बरा, असा मत प्रवाहही पुढे येत आहे.
अधिक वाचा: थंडीमध्ये रोगप्रतिकारशक्ती वाढवायची तर मग खा 'ही' सर्वगुणसंपन्न पालेभाजी