Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

वडिलांच्या कोणत्या संपत्तीवर मुलांचा नेमका किती हक्क असतो? वाचा काय सांगतो कायदा?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 5, 2026 09:50 IST

आपल्या समाजात अनेकदा असा समज असतो की, पालकांच्या प्रत्येक मालमत्तेवर मुलांचा जन्मसिद्ध हक्क असतो. मात्र, भारतीय कायद्यानुसार हे पूर्णतः खरे नाही.

आपल्या समाजात अनेकदा असा समज असतो की, पालकांच्या प्रत्येक मालमत्तेवर मुलांचा जन्मसिद्ध हक्क असतो.

मात्र, भारतीय कायद्यानुसार हे पूर्णतः खरे नाही. संपत्तीवरील हक्क हा प्रामुख्याने ती संपत्ती 'कशी मिळवली आहे' यावर अवलंबून असतो.

स्वतः कमावलेली मालमत्ता◼️ जर पालकांनी स्वतःच्या कमाईतून एखादी मालमत्ता खरेदी केली असेल, तर त्यावर मुलांचा कोणताही जन्मसिद्ध हक्क नसतो.◼️ या संपत्तीचे मालक म्हणून पालकांना ते पूर्ण अधिकार आहेत की, त्यांनी ती संपत्ती कोणाला द्यावी.◼️ पालक ही संपत्ती कोणालाही विकू शकतात किंवा भेट देऊ शकतात.◼️ मृत्युपत्राद्वारे ते ही संपत्ती त्यांच्या आवडीनुसार कोणत्याही एका मुलाला किंवा त्रयस्थ व्यक्तीला देऊ शकतात.◼️ यामध्ये इतर मुले कायदेशीर दावा करू शकत नाहीत.

वडिलोपार्जित संपत्ती◼️ जी संपत्ती गेल्या चार पिढ्यांपासून कुटुंबात आहे आणि जिचे अद्याप वाटप झालेले नाही, तिला वडिलोपार्जित संपत्ती म्हणतात.◼️ अशा मालमत्तेवर मुलांचा जन्मापासूनच अधिकार असतो.◼️ याबाबतीत वडील एकट्याने निर्णय घेऊ शकत नाहीत.◼️ मालमत्ता विकण्यासाठी किंवा हस्तांतरित करण्यासाठी सर्व वारसांची संमती आवश्यक असते.

वारसाहक्काने मिळालेली संपत्ती◼️ जर वडिलांना त्यांच्या वडिलांकडून १९५६ नंतर वारसाहक्काने एखादी संपत्ती मिळाली असेल, तर ती देखील 'स्वकष्टार्जित' श्रेणीत येते.◼️ अशा मालमत्तेवर मुलांचा जन्मतः हक्क नसतो.

अधिक वाचा: द्राक्ष शेतीतून नगर जिल्ह्यातील 'हे' गाव झालं करोडपती; जमिनीचा दर चाललाय एकरी ५० ते ६० लाख रुपये

English
हिंदी सारांश
Web Title : Children's Property Rights: Understanding Inheritance Laws in India Simply

Web Summary : Children's property rights depend on how the property was acquired. Self-acquired property belongs solely to parents, while ancestral property gives children birthrights. Inherited property after 1956 is considered self-acquired. Consent is crucial for ancestral property transfer.
टॅग्स :भारतसरकारकेंद्र सरकारराज्य सरकारशेतीलहान मुलं