पुणे : कृषी विभागाच्या विविध योजना तसेच धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामस्तरावरील कृषी सहायकांनी पुकारलेल्या असहकार आंदोलनाला आठवडा झाला.
सरकारी पातळीवर आंदोलनाची दखल घेण्याऐवजी ते दडपण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने आंदोलकांत संतापाची लाट उसळली आहे.
दरम्यान, या आंदोलनामुळे खरिपाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या बियाणे, खते, औषधांच्या वाटपावर, तसेच शिवार फेरी, बांधावरील मार्गदर्शन ठप्प झाले आहे.
परिणामी, खरीप पेरण्या अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास १५ मेपासून पूर्ण काम बंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा कृषी सहायक संघटनेने दिला आहे.
५ मेपासून हे आंदोलन टप्प्याटप्याने सुरू आहे. सध्या कृषी सहायकांनी ऑनलाइन कामकाजावर बहिष्कार टाकला आहे. यात प्रामुख्याने ऑनलाइन योजनांची अंमलबजावणी केली जाते.
बहिष्कारामुळे पोकरासारख्या योजनांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. खरीप हंगाम तोंडावर आला असल्याने शेतकऱ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या बियाणे, खते, औषधांच्या वितरणावर परिणाम झाला आहे.
तसेच शेतकऱ्यांसाठी आयोजित केले जाणाऱ्या शिवार फेऱ्या, मार्गदर्शन सत्रे रखडली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा खरीप धोक्यात आल्याचा दावा संघटनेतर्फे करण्यात आला आहे.
या आहेत मागण्या
समान काम समान वेतन या धोरणानुसार कृषी सेवकांना कृषी सहायक म्हणून नियमित करावे, कृषी सहायकांच्या पदनामात बदल करावा, योजनांसाठी पायाभूत सुविधा पुरवाव्यात, पदोन्नतीसाठी आकृतीबंधात कृषी पर्यवेक्षकांच्या जागांमध्ये वाढ करावी.
तलाठी व ग्रामसेवक संवर्गाच्या मागण्या त्यांच्या विभागाकडून तत्काळ सोडवण्यात येतात. तीच अपेक्षा कृषी विभागातील वरिष्ठांकडून आहे. कृषी सहायकांना सोयीसुविधा मिळणार नसतील तर नाइलाजाने आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागत आहे. - विलास रिंढे, अध्यक्ष, राज्य कृषी सहायक संघटना
अधिक वाचा: केंद्र सरकारकडून एफआरपीत वाढ; पण याचा शेतकऱ्यांना होणार किती फायदा? जाणून घ्या सविस्तर