कोरडवाहू पिकांमध्ये ज्या पिकाला भाव मिळाला तो शेतकरी शहाणा ठरला. ऊस पिकात ज्याला चांगला कारखानदार भेटला, दर चांगला भेटला तो शेतकरी शहाणा ठरला. भाजीपाला आणि फळभाज्यांत ज्याला भाव मिळाला तो शहाणा झाला.
बाकी सर्व यशोगाथा-बिथा झूठ आहेत. अशी एक पोस्ट समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाली आहे. काय आहे या पोस्टचा अर्थ? बहुतांशी शेतकरी म्हणतील की हे शंभर टक्के बरोबर आहे. मग शेती फायद्यात नाही का? काही शेतकरी शेतीवर कसे प्रगती करत आहेत, श्रीमंत होताहेत?
विचार करायला लावणारा हा प्रश्न आहे. शेती करणे फायद्याचे आहे असे कोणीही म्हणत नाही. कारण नशिबाने मिळालेल्या बाजारभावावरून केलेल्या या यशोगाथा असतात. यशस्वी होण्यासाठी कठोर परिश्रमाला पर्याय नाही.
प्रयोगशील, कृतिशीलपणे आधुनिक शेतीची कास धरणारा, शेतीपूरक जोडधंदा करणारा शेतकरी यशस्वी होतोच, हेही तितकेच खरे आहे. म्हणूनच 'असेल हरी तर.. म्हणत नशिबाला दोष देत बसण्यात अर्थ नाही. पण, प्रयोगशील शेतकऱ्याला सरकारकडून, आवश्यक ते पाठबळ मिळायला हवे.
शेती तोट्यात का?
• हवामानातील बदलामुळे पाऊस बेभरवशाचा झाला आहे. कधी दुष्काळ तर कधी ओला दुष्काळ: अशी परिस्थिती असते. या स्थितीला सामोरे जाण्याइतका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या शेतकऱ्यांची शेती तोट्यातच जाणार.
• मान्सूनप्रमाणेच शेतमाल बाजारात नेणे हाही एक जुगारच आहे. कारण एखाद्या पिकाला चांगला दर आला म्हणून तो आपण बाजारात नेईपर्यंत त्याचे दर पडलेले असतात. हंगामाच्या काळात नेहमीच दर पडलेले असतात. हंगाम संपला की ते वाढत जातात. फायदा व्यापारी मिळवत राहतात.
• कर्जबाजारीपणा किंवा आर्थिक कुवत नसणे हे शेती तोट्यात जाण्याचे एक प्रमुख कारण आहे. कर्जबाजारी-पणामुळे होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा कायमस्वरूपी प्रश्न बनला आहे. याशिवाय पाणीटंचाई, जमिनीचा कमी होणारा मगदूर, पिकांवर येणारे रोग, महापूर, एखाद्या पिकाला दर आला की तेच पीक घेण्याची शेतकऱ्यांची मनोवृत्ती, नैसर्गिक आपत्तीत पुरेशी मदत न मिळणे आदी कारणेही शेती तोट्यात जाण्यामागे आहेत.
काय करायला हवे?
• पीक काढणीला येताच शेतमालाचे भाव घसरतात. त्यामुळे ज्यावेळी दर असेल त्याचवेळी शेतमाल बाजारात न्यायला हवा. मात्र, आर्थिक कुवत आणि शेतमाल साठविण्यासाठी गोदामांचा अभाव हे त्यातील अडसर आहेत. ते दूर करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा, सरकारने आधारभूत किमती जाहीर केल्या असल्या तरी अनेकवेळा उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने शेतमाल विकावा लागतो. असे होऊ नये यासाठी उसाप्रमाणे शेतमालालाही हमीभाव मिळायला हवा. उत्पादनाची थेट विक्री, प्रक्रिया उद्योग किंवा सहकारी संस्था यांचा वापर करून अधिक नफा मिळू शकतो.
• महाराष्ट्रातील ७३ टक्के शेतकरी अत्यल्प वा अल्प भूधारक आहेत. म्हणजेच दोन हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेले आहेत. कमी क्षेत्रामुळे उत्पादन मर्यादित राहते, त्यामुळे उत्पन्नही कमी येते. आधुनिक तंत्राचा वापर करणे, सिंचनाची सोय करणे कठीण होते. यावर सामूहिक शेती हा पर्याय आहे. पण, एकत्र येण्याची मानसिकता छोट्या शेतकऱ्यांची दिसत नाही. मध्यम आणि बडे शेतकरी तुलनेने आर्थिक सक्षम असतात. ते फायद्याची शेती करू शकतात.
• अस्मानी-सुल्तानी आपत्तीत पिकांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात होते. सरकार पीकविमा योजना जाहीर करते. मात्र, तिचे निकष आणि मिळणारा लाभ याबाबत अनेकवेळा तक्रारी केल्या जातात. गैरप्रकारही घडतात. हे टाळण्यासाठी सरकारने जनजागृतीबरोबरच अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणायला हवी. सर्व पिकांसाठी पीक विम्याचा लाभ मिळायला हवा.
• कर्जमाफी देऊनही शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा संपलेला नाही. तो का संपत नाही याची कारणे शोधून त्याला कायमची कर्जमुक्ती कशी देता येईल यासाठी उपाययोजना करायला हवी. जलसिंचनाचे प्रमाण वाढवून बागायतीखालील शेतीचे प्रमाण वाढवायला हवे.
चंद्रकांत कित्तुरे
वृत्तसंपादक, कोल्हापूर