राज्यातील शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानित रासायनिक खतांच्या वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि खत कंपन्या व विक्रेत्यांकडून होणारे गैरप्रकार, लिकिंग तसेच काळाबाजार रोखण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक योजनेंतर्गत काढलेला फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ थेट व योग्य पद्धतीने मिळणार आहे. शासनाच्या या नव्या प्रणालीमुळे प्रत्येक शेतकऱ्याची डिजिटल ओळख निश्चित होणार असून, खत वितरणाचा संपूर्ण मागोवा घेणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे अनुदानित खतांचा चुकीचा वापर, दुबार नोंदी किंवा मध्यस्थांमार्फत होणाऱ्या फसवणुकीला आळा बसणार आहे.
फार्मर आयडीच्या आधारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत क्षेत्रानुसार व पिकांच्या गरजेनुसारच खत वितरण करणार असल्याने प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत अनुदान मिळेल. यामुळे पारदर्शकता वाढून प्रणाली अधिक सक्षम होईल, असा प्रशासनाचा विश्वास आहे. ज्यामुळे शेतकरी वर्गासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
अनुदानित रासायनिक खतांसाठी फार्मर आयडी
अनुदानित खत खरेदीसाठी ॲग्रीस्टॅक योजनेतील फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात येणार आहे. यामुळे फक्त नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळेल. अनुदानित खतांच्या वितरणातील गोंधळ कमी होऊन शेतकऱ्यांना वेळेवर व योग्य प्रमाणात खत उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
खरेदीवेळी फार्मर आयडी स्कॅन करून पडताळणी
हा नियम टप्प्याटप्प्याने लागू केला जाणार असून लवकरच सर्व खत वितरण केंद्रांवर फार्मर आयडी सक्तीचा करण्यात येईल, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.
फार्मर आयडीमुळे बनावट नोंदी, लिकिंग व काळाबाजार यावर नियंत्रण येणार आहे. प्रत्येक व्यवहार डिजिटल नोंदीत नोंदवला जाईल. डिजिटल प्रणालीमुळे खत वितरण अधिक पारदर्शक व नियोजनबद्ध होईल.
गरजेनुसार व नोंदीनुसारच खत दिले जाईल. शेतकऱ्यांची जमीन, पीक व ओळख माहिती डिजिटल डेटाबेसमध्ये नोंदवली जाईल. खरेदीवेळी फार्मर आयडी स्कॅन करून पडताळणी होईल.
कुठे आणि कसा काढायचा फार्मर आयडी?
• फार्मर आयडीसाठी तलाठी कार्यालय, CSC केंद्र किंवा कृषी विभाग कार्यालयात आधार, सातबारा व मोबाईल क्रमांकासह नोंदणी करता येते.
• शेतकऱ्यांना अनुदान थेट त्यांच्या नावावर मिळणार असून मध्यस्थांची भूमिका कमी होणार आहे. लाभ अचूकपणे खात्यात पोहोचेल.
फार्मर आयडीमुळे खत वितरणात पारदर्शकता वाढणार असून शेतकऱ्यांना थेट लाभमिळेल. गैरप्रकारांना पूर्ण आळा बसणार आहे. - अमोल शिंदे, तालुका कृषी अधिकारी, भोकरदन, जि. जालना.
हेही वाचा : मृत्युपत्र करावे की बक्षीसपत्र; नक्की फायद्याचे काय? जाणून घ्या सविस्तर