कोल्हापूर : राज्यातील ऊस तोडणी व वाहतूक मजुरांची नोंदणी करण्यासाठी गोपीनाथ मुंडेऊस तोडणी कामगार महामंडळ एजन्सी नेमणार आहे.
महामंडळाची स्थापना होऊन पाच वर्षांनी कामकाज हलले असून आतापर्यंत राज्यातून जेमतेम लाखभर मजुरांचीच नोंदणी झालेली आहे. नोंदणी नसल्याने महामंडळाच्या लाभापासून संबंधित लाभार्थी वंचित राहिले आहेत.
ऊस तोडणी व वाहतूक कामगाराला बांधकाम कामगाराप्रमाणे लाभ मिळावा, यासाठी विविध संघटनांनी महामंडळासाठी प्रयत्न केले.
त्यातून ऑक्टोबर २०२० ला गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी वाहतूक महामंडळाची घोषणा झाली; पण दोन वर्षांनंतर निधीबाबतचा निर्णय झाला.
साखर कारखान्यांकडून गाळप टनाला दहा, तर राज्य सरकारने दहा, असे वीस रुपये महामंडळाला देण्याचा निर्णय झाला; पण मजुरांची संख्या निश्चित होत नसल्याने लाभाच्या योजना करता येत नव्हत्या.
संघटनांनी रेटा लावल्यानंतर ग्रामसेवकांच्या माध्यमातून मजुरांची नोंदणी सुरू केली; पण ग्रामसेवकांनी त्यास नकार दिला.
महामंडळाकडे २२४ कोटी रुपये
राज्यातील साखर कारखाने व राज्य शासनाने प्रत्येकी दहा रुपयांपर्यंत आतापर्यंत ७०० कोटी रुपये देणे बंधनकारक आहे; पण कारखान्यांनी १८६ कोटी, तर शासनाने ३८ कोटी, असे २२४ कोटी रुपये महामंडळाकडे जमा आहेत.
जिल्ह्यात सव्वा लाख मजूर
राज्यात दहा लाख ऊसतोड मजूर आहेत. बीड, लातूर, परभणी, संभाजीनगर, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, नाशिक, जळगाव, अहिल्यानगर, धुळे, नंदुरबार या जिल्ह्यांत तुलनेत संख्या अधिक आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात स्थानिक ५० हजार, तर परजिल्ह्यातील ८० हजार, असे १ लाख ३० हजार मजूर कार्यरत आहेत.
१० लाख ऊसतोड मजूर
राज्यात १० लाख ऊसतोड मजूर आहेत. बीड, लातूर, परभणी, संभाजीनगर, सोलापूर, सांगली, नाशिक, जळगाव, आदी जिल्ह्यांत संख्या अधिक आहेत.
नोंदणीसाठी एजन्सी नेमण्याचा महामंडळाने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करतो. सर्वेक्षणासाठी वेळेचे बंधन घालून देऊन हंगाम संपण्यापूर्वी नोंदणी करून घ्यावी. - प्रा. डॉ. सुभाष जाधव, सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी वाहतूक कामगार संघटना
अधिक वाचा: गाईच्या मल-मूत्रातून पिकवली हळद; नऊ महिन्यांत केली साडेचार लाख रुपयांची कमाई