पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ३८,००० कोटी रुपयांच्या खत अनुदानाला मंजुरी दिली.
केंद्रीय कृषी, शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रब्बी हंगाम २०२५-२६ (०१.१०.२०२५ ते ३१.०३.२०२६ पर्यंत) फॉस्फेटिक आणि पोटॅश (पी अँड के) खतांवर पोषक तत्व आधारित अनुदान (एनबीएस) दर निश्चित करण्याच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी अंदाजे ३७,९५२.२९ कोटी रुपयांची आवश्‍यकता असून ती २०२५ मधील खरीप हंगामाच्या अर्थसंकल्पीय गरजेपेक्षा ७३६ कोटी रुपयांनी जास्त आहे.
रब्बी २०२५-२६ (०१.१०.२०२५ ते ३१.०३.२०२६ पर्यंत लागू) साठी मंजूर दरांवर आधारित डायअमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) आणि एनपीकेएस (नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅश, सल्फर) ग्रेडसह पी अँड के खतांवर अनुदान दिले जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी किमतीत खतांची उपलब्धता सुनिश्चित केली जाईल. खतांच्या आणि कच्चा माल यांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलिकडचा कल लक्षात घेवून पी अँड के खतांवरील अनुदानाचे सुसूत्रीकरण केले आहे.
अधिक वाचा: Montha Cyclone : मोंथा चक्रीवादळ राज्यात कुठे धडकणार? पुन्हा एकदा अवकाळी पावसाचे संकट
Web Summary : The Cabinet approved ₹38,000 crore subsidy for Rabi fertilizers. The subsidy on P&K fertilizers, including DAP, will ensure affordable prices for farmers. This exceeds the 2025 Kharif budget by ₹736 crore.
Web Summary : कैबिनेट ने रबी उर्वरकों के लिए ₹38,000 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी दी। डीएपी सहित पी एंड के उर्वरकों पर सब्सिडी किसानों के लिए सस्ती कीमतों को सुनिश्चित करेगी। यह 2025 के खरीफ बजट से ₹736 करोड़ अधिक है।