केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत 'त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ विधेयक २०२५' सादर करत स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षांनी देशातील पहिल्या सहकारी विद्यापीठाची घोषणा केली. या विधेयका अंतर्गत आनंद येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ रुरल मॅनेजमेंट (IRMA)ला सहकारी विद्यापीठाचा दर्जा बहाल करण्यात आला आहे. "सहकार से समृद्धी" या राष्ट्रीय उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी हे विद्यापीठ सहकारी शिक्षण, संशोधन, नाविन्यता आणि उद्योजकता यांना गती देण्यासाठी मदत करेल.
सहकारी चळवळ भारतीय समाजव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे. ज्यामध्ये जगभरातील ३० लाखांपैकी सुमारे ८.५ लाख सहकारी संस्था आहेत आणि ३० कोटींपेक्षा जास्त सदस्य म्हणून सहभागी आहे. जागतिक स्तरावर अस्तित्वात असलेल्या एकूण सहकारी संस्थांपैकी २७% सहकारी संस्था भारतात असून सुमारे २०% भारतीय या सहकारी चळवळीचा भाग आहेत. भारतीय सहकार क्षेत्राचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर मोठा प्रभाव आहे.
विशेषतः कृषी, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, सहकारी बँकिंग, साखर उद्योग आणि ग्रामीण वित्तव्यवस्थेत सहकारी संस्थांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. परंतु आधुनिक काळातील आव्हाने, व्यवस्थापन कौशल्यातील तुटवडा आणि नविन उपक्रमाचा अभाव यामुळे अनेक सहकारी संस्था अडचणीत येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, सहकार शिक्षणाला अधिक वैज्ञानिक, संशोधनाधारित आणि व्यावसायिक दृष्टिकोन देण्यासाठी ‘त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ विधेयक २०२५’ प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
सहकारी विद्यापीठामुळे सहकार शिक्षण, संशोधन आणि उद्योजकता मजबूत करण्यास मदत होईल. संपूर्ण भारतभर विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांचे जाळे उभारून दरवर्षी सुमारे ८ लाख उमेदवारांना सहकारी शिक्षणाची संधी निर्माण केली जाईल ज्यामुळे सहकार चळवळीत नवीन पिढीचा समावेश होईल.
सध्या भारतातील सहकारी शिक्षण पारंपरिक स्वरूपात आहे आणि त्यात व्यावहारिक प्रशिक्षणाचा तसेच उद्योगाशी जोडणीचा अभाव जाणवतो. त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ या कमतरता दूर करण्यासाठी क्षेत्रनिहाय शिक्षणाला प्राधान्य देईल. कृषी, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, सहकारी बँकिंग आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रम राबवण्यासाठी विशेष स्कूल स्थापन केल्या जातील.
या स्कूल मध्ये संबंधित क्षेत्रात अग्रगण्य असलेल्या राज्यांमध्ये उभारण्यात येतील, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष व्यावसायिक वातावरणात शिक्षण घेता येईल. याशिवाय, डिजिटल शिक्षणाचा विस्तार करत ऑनलाइन अभ्यासक्रम, हायब्रिड शिक्षण आणि AI-ब्लॉकचेनसारख्या तंत्रज्ञानाचा समावेश केला जाईल. विद्यापीठ केवळ विद्यार्थ्यांसाठीच नसून, सहकारी संस्थांचे संचालक, व्यवस्थापक आणि कर्मचारी यांच्यासाठीही विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेल. वित्तीय नियोजन, डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन, कायदेशीर व्यवस्थापन, आणि मार्केटिंग धोरणे यांसारख्या विषयांवर विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल.
सहकारी संस्थांमध्ये संशोधनाचा अभाव ही एक प्रमुख समस्या आहे. यावर उपाय म्हणून त्रिभुवन विद्यापीठानंतर्गत क्षेत्रनिहाय संशोधन केंद्रे स्थापन होतील. दुग्ध संशोधन केंद्राद्वारे दुधाच्या उत्पादनात गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता वाढवली जाईल, सहकारी बँकिंग संशोधन केंद्र डिजिटल पेमेंट्स आणि सायबर सुरक्षेसाठी नवे तंत्रज्ञान विकसित करेल, तर कृषी विपणन संशोधन केंद्र शेतकऱ्यांना बाजारपेठेशी जोडेल. इनक्युबेशन केंद्रांच्या माध्यमातून सहकारी स्टार्टअप्सना मार्गदर्शन, वित्तपुरवठा आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध होईल. स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी इनक्युबेशन केंद्रांद्वारे दुग्ध, कृषि-टेक आणि ग्रामीण पर्यटन क्षेत्रात उद्योग सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शन आणि वित्तपुरवठा मिळेल.
भारत सरकारच्या सहकार मंत्रालयाने (Ministry of Cooperation) सहकारी क्षेत्राच्या सशक्तीकरणासाठी विविध महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेतले आहेत जसे की प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (PACS) बहुउद्देशीय करणे, दुग्ध क्रांती २.०, धान्य साठवण व्यवस्थापन सुधारणे आणि सहकारी बँकांचे संगणकीकरण यांसारख्या उपक्रमांना त्रिभुवन विद्यापीठ शैक्षणिक आणि तांत्रिक पाठिंबा देईल. विद्यापीठ सहकारी संस्थांसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्यास मदत करेल, ज्यामुळे संस्थांचे व्यवस्थापन आणि आर्थिक कार्यक्षमता सुधारेल.
सहकारी क्षेत्रातील विविध शाखांसाठी विशेष अभ्यासक्रम आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवून प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) आधुनिकीकरण, दुग्ध उत्पादनाचा विस्तार आणि सहकारी उद्योजकता यासारख्या सरकारी उपक्रमांना चालना मिळेल ज्यामुळे सहकारी संस्था अधिक सक्षम आणि पारदर्शक बनतील. तसेच, आंतरराष्ट्रीय सहकार क्षेत्राशी सहकार्य करून जागतिक स्तरावरील चांगल्या संकल्पनांचा स्वीकार करण्यास मदत होईल. अशा प्रकारे, त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ शिक्षण, संशोधन आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सहकार मंत्रालयाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेस मोठे योगदान देऊ शकते.
त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ केवळ शिक्षणपुरते मर्यादित राहणार नाही, तर सहकारी धोरण निर्मितीसाठी एक स्वतंत्र संशोधन मंच म्हणून देखील कार्य करेल. विद्यापीठ संपूर्ण देशभर सहकारी संस्था, कृषी विद्यापीठे आणि सरकारी संस्थांसोबत सहकार्य करून संशोधन प्रकल्प राबवेल. यामुळे राज्य-विशिष्ट धोरणे आणि सहकारी व्यवस्थापन सुधारणा शक्य होतील.
याअंतर्गत सहकारी बँकिंग, कृषी वित्त, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शाश्वत शेतीसाठी डेटा-आधारित संशोधन कार्यक्रम राबवले जातील.राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार संशोधन संस्थांशी भागीदारी करून नवीन धोरणे आणि व्यवस्थापन मॉडेल विकसित केली जातील.सहकारी संस्थांसाठी नवीन वित्तपुरवठा धोरणे, तांत्रिक नवकल्पना आणि डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन यांसंदर्भात संशोधन केले जाईल.
सहकार क्षेत्राच्या समृद्धीसाठी व्यवसाय सुलभता, धोरणात्मक नियोजन आणि क्षमता विकास हे आवश्यक घटक आहेत. ‘त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ’ या क्षेत्रातील संस्थांना मदत करेल. सहकारी बँकिंग आणि ग्रामीण वित्तपुरवठ्यासाठी सहकारी बँकांसाठी डिजिटल बँकिंग, सायबर सुरक्षा आणि बिग डेटा विश्लेषण प्रशिक्षण देण्यात येईल. शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPCs), कृषी प्रक्रिया उद्योग, निर्यातवृद्धी आणि जागतिक बाजारपेठेसाठी विपणन तंत्रासाठी कृषी आणि सहकारी विपणन धोरणे आखली जातील.सामाजिक समावेशनासाठी ग्रामीण महिलांना हस्तकला उत्पादनांच्या विपणनासाठी सहकारी मॉडेलद्वारे प्रोत्साहन दिले जाईल.
सहकार व्यवस्थापनाला व्यवसायाभिमुख करण्यासाठी आणि तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी विद्यापीठात संधी निर्माण केल्या जातील युवकांना सहकारी व्यवस्थापन, धोरण तयार करणे, वित्तीय नियोजन आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार यांसंदर्भात व्यावसायिक कौशल्ये दिली जातील. नवीन सहकारी स्टार्टअप्ससाठी मार्गदर्शन, वित्तीय सहाय्य आणि जागतिक सहकार्य दिले जाईल. याशिवाय इंटरनॅशनल एक्सचेंज प्रोग्रॅम्स द्वारेविद्यार्थी आणि संशोधकांना आंतरराष्ट्रीय सहकारी व्यवस्थापन पद्धती शिकण्याची संधी मिळेल.
विद्यापीठाकडुन सहकारी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल अपेक्षित आहेत जेणेकरून भारत सहकारी शिक्षण आणि संशोधनात जागतिक स्तरावर अग्रेसर होईल. सहकारी संस्था व्यावसायिक व्यवस्थापन आणि तंत्रज्ञानामुळे सक्षम बनतील. ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती, उद्योजकता आणि शाश्वत विकासाला चालना मिळेल. सामाजिक समावेशन वाढून महिला, युवक आणि वंचित समुदायांना आर्थिक सक्षमीकरणाची संधी उपलब्ध होईल. विद्यापीठ भारताला सहकारी अर्थव्यवस्थेचे वैश्विक केंद्र बनवण्याचे स्वप्न पूर्ण करेल. यामुळे ग्रामीण भारतात समृद्धी आणि स्वावलंबनाचा प्रकाश पोहोचेल.
- प्रियंका डफळ (संशोधन अधिकारी, वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्था, पुणे)
- शिवाजी वाळके (सहकार क्षेञाचे अभ्यासक)