शिरीष शिंदे
तेलंगणा राज्यासह छत्रपती संभाजीनगर, जालना, कोल्हापूर, नागपूर व पुणे जिल्ह्यातील व्यक्तींनी बीड नगरपालिकेची जागा शेत दाखवून तब्बल १६ हजार २२९ एकरचा पीक विमा उतरवला असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. भारतीय पीक विमा कंपनीच्या चौकशीत वेगवेगळी प्रकरणे समोर येत असल्याने पीक विमा घोटाळ्याची व्याप्ती वाढत आहे.
राज्यासह बीड जिल्ह्यात १ रुपया भरून पीक विमा योजनेचा पहिलाच प्रयोग खरीप हंगामात राबविण्यात आला. त्यामध्ये जिल्ह्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याने योजनेत सहभाग घेत पीक विमा उतरवला; परंतु काही शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त विमा भरल्याचे निदर्शनास आले.
जिल्ह्याच्या एकूण क्षेत्रापेक्षा अधिक पीक विमा काढला गेल्याने भारतीय पीक विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी कृषी व महसूल विभागासह संयुक्त पद्धतीने प्रत्यक्ष जाऊन तपासणी केली. गावागावात जाऊन अतिरिक्त विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती घेतली असता काही गावात ना शेतकरी सापडले ना त्यांची शेती सापडली.
दरम्यान, यापूर्वी बीड एमआयडीसीचा परिसर शेत दाखवून १८० जणांनी ४६७ एकरचा पीक विमा, तर अंबाजोगाई तालुक्यातील एकाच आहे. गावातील २७९२ एकरचा विमा उतरवला होता. आता तर बीड नगरपालिकेची जागा शेत दाखवून विमा उतरवला होता.
धक्कादायक, पैसे मिळवून देण्याच्या आमिषाने पीक विम्याची बनावट नोंदणी?
विम्यात एकाच शेतकऱ्याच्या नावे शेकडो एकर जमीन
१. बीड येथील नगरपालिकेची जागा शेत दाखवून वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील लोकांनी पीक विमा भरला आहे. पीक विमा कंपनीकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, तेलंगणा राज्यातील अदिलाबाद जिल्ह्यातील अनकपूर येथील उत्तम पंजाराम ढेरे यांनी ८६ एकर, तर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात पैठण तालुक्यातील केकत जळगाव येथील आदित्य चंद्रमणी बने यांनी २५०५ एकरचा विमा उतरवला आहे.
२. कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले २ तालुक्यातील लक्ष्मण भरत तेहाले यांनी १६४३ एकर, नागपूर जिल्ह्यातील मौदा येथील मंदाबाई अंकुश राठोड यांनी ६३२ एकर, जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी तालुक्यातील घोणसी बुद्रुक येथील मीना ढेरे यांनी ६३० एकर, राम प्रसाद ढेरे ४४०३ एकर, सचिन गोफने यांनी १२१० एकर, पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील कुसेगाव येथील राजू अंकुश राठोड यांनी २४२१ एकर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विमा भरला आहे.
तलाठ्यांनी दिला रिपोर्ट
भारतीय कृषी विमा कंपनीचे जिल्हा व्यवस्थापक बाबासाहेब इनकर यांनी बीड तहसीलदार यांना पत्र लिहून अतिरिक्त पीक विमा भरणायांची यादी पाठवली होती. त्यानुसार तलाठ्यांनी सजा बलगुजर, बीड पिंगळे, बीड खोड व आहेर धानोरा या गावातील अभिलेखे तपासले असता सदरील शेतकऱ्यांची नावे आढळून आली नव्हती.
त्यावरून १८८ शेतकऱ्यांनी ६३६८ हेक्टर अर्थात १६ हजार २२९ एकर क्षेत्रातील नियमबाह्य पीक विमा भरला असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे त्या शेतकऱ्यांचा पीक विमा रद्द करावा, असे तहसीलदारांनी पीक विमा कंपनीला कळविले आहे.
ज्या शेतकऱ्यांनी क्षेत्र नसतानाही पीक विमा भरला आहे त्यांचा पीक विमा रद्द केला जाईल. या संबंधीचा अहवाल आमच्या कंपनीच्या वतीने कृषी आयुक्त व जिल्हा कृषी विभागास दिला जाईल.
-बाबासाहेब इनकर, जिल्हा व्यवस्थापक, भारतीय कृषी विमा कंपनी
बनावट पीक विम्याबद्दल प्रशासनाचे दुर्लक्ष
एक रुपयात पीक विमा काढण्यासाठी जुलै ऑगस्टमध्ये शेतकऱ्यांच्या रांगा लागल्या होत्या. त्याच वेळेस बीड जिल्ह्यातील परळी, केज परिसरातील काही संगणक केंद्र चालक (सीएससी) बनावट सात बारा किंवा दुसऱ्याचा सात बारा जोडून शेतकऱ्यांना अतिरिक्त क्षेत्रफळाचा पीक विमा काढून देत असल्याचे प्रकरण सर्वप्रथम लोकमत ॲग्रोने उघडकीस आणले होते.
त्यानंतर बीड जिल्ह्याचे कृषी अधीक्षक अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी यांच्यासह महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अनेक संगणक केंद्रांवर छापे टाकले, मात्र त्यांच्या संबंधित लोक काही हाती लागले नाहीत. केवळ जास्त पैसे आकारले जातात याच मुद्द्यावर ही कारवाई होती. बनावट पीक विम्यासाठी नव्हे. त्यानंतर मात्र सर्वच यंत्रणा गपगार झाली.
दरम्यानच्या काळात हा मोठाच पीक विमा घोटाळा बाहेर आला असून यात संगणक केंद्र चालकांसह कृषी, महसूल व जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी गुंतलेले असल्याने यावर वरिष्ठ पातळीवर काय कारवाई केली जाते याकडे प्रामाणिक शेतकऱ्यांचे लक्ष आहे.