सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील खाजगी आणि सहकारी अशा ३४ साखर कारखान्यांकडून आतापर्यंत १ कोटी ३७ लाख ३८ हजार ६८० मेट्रिक टन उसाचे गाळप पूर्ण झाले आहे.
तर त्या माध्यमातून जवळपास १ कोटी १९ लाख २७ हजार ६५३ क्विंटल साखरेचे उत्पादन केले आहे. यंदाच्या गळीत हंगामाला १ नोव्हेंबरपासून सुरुवात झाली होती. यंदा पावसाळा अधिक होता. त्यामुळे सुरुवातीला काही अडचणी निर्माण झाल्या होत्या.
त्यानंतर गाळप सुरळीत सुरु झाले होते. मात्र अनेक साखर कारखान्यांनी ऊस दर जाहीर केला नव्हता. त्यामुळे शेतकरी संघटनांनी ऊसदर आंदोलन तीव्र केले होते. त्यामुळेही काही काळ गाळपाला अडथळा निर्माण झाला होता.
त्यानंतर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारखानदार आणि शेतकरी प्रतिनिधींची बैठक घेऊन तातडीने ऊसदर जाहीर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने सर्वच साखर कारखान्यांनी ऊसदर जाहीर केला.
मात्र अनेक साखर कारखान्यांनी ऊस बिले शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केलेली नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
यंदा ऊस दरासाठी शेतकरी संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे बंहुताश कारखान्यानी ३ हजारांपेक्षा अधिक दर दिला आहे.
सर्वच साखर कारखान्यांनी ऊसदर जाहीर केला◼️ मात्र अनेक साखर कारखान्यांनी ऊस बिले शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केलेली नाहीत.◼️ त्यामुळे शेतकऱ्यांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.◼️ यंदा ऊस दरासाठी शेतकरी संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे बंहुताश कारखान्यानी ३ हजारांपेक्षा अधिक दर दिला आहे.
रिकव्हरी जेमतेम ८ ते ९ पर्यंतसहकारी साखर कारखान्यांनी गाळप केलेल्या उसाला ८.६४ टक्के, खाजगी कारखान्यांना ८.२३ तर सरासरीत ८.६९ टक्के रिकव्हरी अर्थात साखर उतारा मिळाला आहे. त्यामुळे यावरच शेतकऱ्यांच्या उसाचे बिल अदा होणार आहे.
अधिक वाचा: भूसंपादन मोबदल्यासाठी शेतकऱ्यांची पायपीट आता थांबणार; राज्य सरकारने घेतला 'हा' मोठा निर्णय
Web Summary : Solapur's 34 sugar factories crushed 13.7 million tons of sugarcane, producing 1.19 million quintals of sugar. Despite farmer protests securing rates above ₹3000, delayed payments and low sugar recovery (8.69% average) cause concern, impacting final sugarcane bills.
Web Summary : सोलापुर की 34 चीनी मिलों ने 13.7 मिलियन टन गन्ने का पेराई की, जिससे 1.19 मिलियन क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ। ₹3000 से अधिक दरें सुनिश्चित करने के लिए किसान विरोध के बावजूद, भुगतान में देरी और कम चीनी रिकवरी (औसत 8.69%) चिंता का कारण है, जिसका असर अंतिम गन्ना बिलों पर पड़ रहा है।