पूरग्रस्तांसाठी मदत न करणाऱ्या साखर कारखान्यांना सहकार खात्याचा 'हा' आदेश बंधनकारक

अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांवर अस्मानी संकट कोसळले. पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी अनेक संस्था पुढे येत आहेत. काही कारखान्यांनी मदत न केल्याने सरकारला आदेश काढावा लागला.

अहिल्यानगर: अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांवर अस्मानी संकट कोसळले. पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी अनेक संस्था पुढे येत आहेत. काही कारखान्यांनी मदत न केल्याने सरकारला आदेश काढावा लागला.

प्रति टन पाच रुपये, याप्रमाणे मदतीची रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षात जमा केल्यानंतरच गाळप परवान्यासाठीचा प्रस्ताव पाठवा, असा आदेश सहकार खात्याने दिला आहे. त्यामुळे पूरग्रस्तांना मदत करणे कारखानदारांना बंधनकारक झाले आहे.

गतवर्षीच्या गाळप हंगामात गाळप झालेल्या उसावर प्रति टन पाच रुपये, याप्रमाणे कारखान्यांना पूरग्रस्तांना मदत करावी लागणार आहे. ही मदत सरकारी तिजोरीत जमा केल्याचा अहवाल सादर करणाऱ्या कारखान्यांनाच फक्त गाळप परवाना मिळणार आहे.

जिल्ह्यातील २२ साखर कारखान्यांनी गाळप परवानगीसाठीचे प्रस्ताव प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयाकडे पाठविले आहेत.

परंतु, जोपर्यंत कारखाने पूरग्रस्तांसाठी मदत जमा करणार नाहीत, तोपर्यंत त्यांचे प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी सहकार आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविले जाणार नाहीत.

गाळप परवाने अडविल्याने साखर कारखान्यांची मदतीची रक्कम जमा करण्यासाठी धावपळ सुरू आहे. ही रक्कम लाखांच्या घरात असून, ती दिल्यानंतरच परवाना मिळणार आहे.

२०२४-२५ मध्ये जिल्ह्यात १ कोटी ३ लाख ८५ हजार ५३६ मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले होते. त्यानुसार जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांकडून सुमारे पाच कोटींची मदत पूरग्रस्तांसाठी उपलब्ध होणार आहे.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. सरकारने पूरग्रस्तांसाठी मदत जाहीर केली आहे. कारखान्यांचा गाळप हंगामही सुरू झाला आहे. मात्र, एकाही कारखान्याने अद्याप दर जाहीर केलेले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

गाळपासाठी ऊस◼️ जिल्ह्यात यंदा १ लाख ३४ हजार हेक्टर एवढा ऊस उपलब्ध आहे.◼️ जिल्ह्यातील २२ साखर कारखान्यांनी गाळप हंगामासाठी परवाना मिळावा यासाठी प्रस्ताव दाखल केले आहेत.◼️ बहुतांश साखर कारखान्यांनी गाळप क्षमता वाढविलेली आहे. त्यामुळे कारखान्यांना ऊस कमी पडणार असल्याने बाहेरून ऊस आणण्यासाठी स्पर्धा लागणार आहे.

कारखान्यांनी भाव जाहीर न केल्याने संभ्रम◼️ जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी गतवर्षी एफआरपीप्रमाणे भाव दिला होता. काही कारखान्यांनी त्याहीपेक्षा जास्त भाव दिला.◼️ यंदा केंद्र सरकारने ३ हजार ५५० रुपये एफआरपी जाहीर केली आहे.◼️ त्यामुळे यंदा सरासरी तीन हजारांहून अधिक भाव मिळेल, असे बोलले जाते.◼️ मात्र, कारखान्यांनी भाव जाहीर न केल्याने पहिली उचल किती मिळणार, याबाबत संभ्रम आहे.

गतवर्षी कुणी किती भाव दिलाश्री. अंबालिका शुगर प्रा. (कर्जत) - ३०००लोकनेते मारुतराव घुले ज्ञानेश्वर (नेवासा) - २७००सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे (कोपरगाव) - ३१००प्रसाद शुगर प्रा. (राहुरी) - २८००सहकार महर्षी शिवाजीराव नागवडे (श्रीगोंदा) - २८००सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात (संगमनेर) - २८००अशोक सहकारी कारखाना (श्रीरामपूर) - २७००कर्मवीर शंकरराव काळे (कोपरगाव) - ३१००केदारेश्वर साखर कारखाना (शेवगाव) - २७००बारामती अ‍ॅग्रो शुगर अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रो (जामखेड) - २८५०गंगामाई इंडस्ट्रीज (शेवगाव) - २७००क्रांती शुगर (पारनेर) - ३०००साईकृपा (श्रीगोंदा) - ३१००वृद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना (पाथर्डी) - २७२३मुळा सहकारी साखर कारखाना (सोनई) - २७००आगस्ती सहकारी साखर कारखाना (अकोले) -२७००श्री गणेश सहकारी साखर कारखाना (राहाता) - ३०००कृषीनाथ ग्रीन एनर्जी (पारनेर) - २८५२साजनगर शुगर (श्रीगोंदा) - ३१००

अधिक वाचा: कोल्हापूर जिल्ह्यातील 'या' १२ साखर कारखान्यांनी जाहीर केली पहिली उचल; जाणून घ्या सविस्तर