कर्जमाफीसाठी विकास संस्थांना शेतकऱ्यांची माहिती देताना 'ही' बाब ठरतेय मोठी अडचण; वाचा सविस्तर

karj mafi yojana थकबाकी बरोबरच नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहितीही द्यावी लागणार आहे. थकबाकीदार राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने कर्जमाफीची घोषणा केली आहे.

राजाराम लोंढेकोल्हापूर : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेची माहिती अद्याप विकास संस्थांच्या दप्तरीच आहे. ही माहिती ८६ कॉलममध्ये भरून द्यायची आहे.

यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे संबंधित शेतकऱ्याचा अ‍ॅग्रीस्टॅक फार्मर आयडी गरजेचा आहे. बहुतांशी शेतकऱ्यांकडे फॉर्मर आयडी नसल्याने माहिती देण्यासाठी संस्थांच्या पातळीवर अडचणीत येत आहेत.

थकबाकी बरोबरच नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहितीही द्यावी लागणार आहे. थकबाकीदार राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने कर्जमाफीची घोषणा केली आहे.

साधारणता जूननंतर कर्जमाफी करण्याचे नियोजन शासकीय पातळीवर आहे. त्याची तयारी म्हणून सहकार विभागाने सुरू केली आहे.

जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून त्यांनी विकास संस्थांकडे थकबाकीदार व नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहीती मागविली आहे.

विशेष म्हणजे १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२५ या पाच वर्षांची माहिती प्रत्येक शेतकऱ्याची विकास संस्थांना द्यावी लागणार आहे.

एका वर्षाची माहिती ८६ कॉलममध्ये भरावी लागत आहे, अशी पाच वर्षांची माहिती द्यावी लागणार आहे. त्यात, माहिती भरताना आधार कार्डसह अ‍ॅग्रीस्टॅक फार्मर आयडीची सक्ती आहे.

पण आपल्या जिल्ह्यात बहुतांशी शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी नाही. फार्मर आयडी काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना सांगण्यात आले आहे.

नियमित परतफेड करणारे ७० टक्के शेतकरी◼️ जिल्ह्यात ऊस पिकातून पीक कर्जाची परतफेड केली जाते.◼️ साखर कारखान्यांकडून थेट कपात होऊन विकास संस्था घेत असल्याने कर्जाच्या परतफेडीचे प्रमाण राज्याच्या तुलनेत कोल्हापूर नेहमीच पुढे असते.◼️ त्यामुळे प्रत्येक कर्जमाफीमध्ये थकबाकीच्या लाभापेक्षा प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम अधिक असते.◼️ यावेळेला कर्जमाफीची घोषणा केल्याने वसुलीवर परिणाम झाला असला तरी विकास संस्थांनी वसुलीची चिकाटी सोडलेले नाही.◼️ त्यामुळे ७० टक्के नियमित परतफेड करणारे शेतकरी असून, ३० टक्केच थकबाकीदार असल्याचे प्रथम दर्शनी दिसत आहे.

ही लागतात कागदपत्रेआधार कार्ड, पॅन कार्ड, अ‍ॅग्रीस्टॅक फार्मर आयडी, बँक पासबुक, आधार लिंक असलेला मोबाइल क्रमांक, दोन फोटो इ.

अधिक वाचा: शेतजमिनींच्या पोटहिश्श्यांच्या मालकी हक्काबाबतचे वाद आता मिटणार; सुरु होतोय 'हा' पथदर्शी प्रकल्प