राज्य शासनाच्या नवीन प्रस्तावित कृषी कायदा विधेयकामधील जाचक नियमांना विरोध करण्यासाठी व प्रस्तावित कायदे रद्द करण्यासाठी राज्यातील ३० हजार कृषिसेवा केंद्रांनी गुरुवारपासून तीनदिवसीय बंद पाळला आहे. या 'बंद'च्या हाकेला १०० टक्के प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. ऐन रब्बी हंगामातील या 'बंद'मुळे शेतकऱ्यांची मात्र कोंडी निर्माण झाली आहे. दि. २ ते ४ नोव्हेंबरदरम्यान हा बंद पाळला जाणार आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स डीलर्स असोसिएशनने (माफदा) राज्य शासनाच्या प्रस्तावित कृषी कायदा विधेयकामधील जाचक तरतुदींना विरोध दर्शविला आहे. माफदाने ५ डिसेंबरपासून 'बेमुदत बंद'चा इशारा दिला आहे.
विक्रेत्यांचा विरोध काय?
विक्रेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, कंपन्यांकडून सीलबंद बियाणे, खतांसह अन्य उत्पादन विक्री करण्यासाठी कृषी केंद्रचालक सक्रिय असतात. त्यामुळे विक्रेत्यांऐवजी सदोष बियाणे पुरविणाऱ्या कंपनीवर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, असे 'माफदा'चे म्हणणे आहे.
काय आहे विधेयकात ?
- कृषी कायदा विधेयक क्र ४१ ४२ ४३ व ४४ कायद्यातील तरतुदींनुसार सदोष बियाणे आढळल्यास, कमी उगवण क्षमता, दाव्यानुसार अपेक्षित उत्पादन न आल्यास संबंधित कृषी केंद्रचालकाला किंवा मालकाला जबाबदार धरले जाईल.
- नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला भरपाई देण्याची जबाबदारी संबंधित कृषी केंद्रचालकावर राहणार आहे.
- दोन किंवा तीन तक्रारीत तथ्य आढळून आल्यास संबंधित कृषी केंद्रचालकाविरोधात एमपीडीए नुसार (विघातक कृत्यास आळा घालण्याबाबत अधिनियम १९८१ म्हणजेच महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ डेंजरस अॅक्टिव्हिटी) कारवाई प्रस्तावित करण्यात येणार आहे.