Join us

राज्यातील 'या' पाच साखर कारखान्यांना सहवीज निर्मिती प्रकल्पासाठी दीड कोटींचे भांडवल मंजूर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 8, 2025 12:24 IST

शासनाने सहकारी साखर कारखान्यांच्या माध्यमातूनन येत्या तीन वर्षांत सहवीज निर्मिती प्रकल्पातून एक हजार मेगावॉट वीज निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

राज्यातील पाच सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य शासनाने मंगळवारी सहवीज प्रकल्पासाठी शासकीय भागभांडवलातील पाच टक्के रक्कमेनुसार एक कोटी ५६ लाख रुपये मंजूर केले.

त्यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील शरद नरंदे, सांगली जिल्ह्यातील राजारामबापू पाटील, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील लोकनेते मारुतराव घुले-पाटील, कुकडी आणि सहकारमहर्षी शिवाजीराव नागवडे श्रीगोंदा कारखान्यांचा समावेश आहे.

शासनाने सहकारी साखर कारखान्यांच्या माध्यमातूनन येत्या तीन वर्षांत सहवीज निर्मिती प्रकल्पातून एक हजार मेगावॉट वीज निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

त्यानुसार या कारखान्यांना २०२४-२५ मध्ये ८ कोटी ४८ लाख ५३ हजार इतके शासकीय भागभांडवल वितरित करण्यात आले आहे.

आता याच कारखान्यांना यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या अधिन राहून पाच टक्के भागभांडवल देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.

कारखानानिहाय ५ टक्के भागभांडवलानुसार दिली जाणारी रक्कम१) लोकनेते मारुतराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. भेंडे, ता. नेवासा, जि.अहिल्यानगर - २६ लाख ९३ हजार.२) शरद सहकारी साखर कारखाना लि. नरंदे, जि. कोल्हापूर - ९ लाख ११ हजार.३) कुकडी सहकारी साखर कारखाना, लि. पिंपळगाव पिसा, ता. श्रीगोंदा, जि. अहिल्यानगर - २३ लाख ७५ हजार.४) स. म शिवाजीराव नागवडे, श्रीगोंदा सहकारी साखर कारखाना लि. अहिल्यानगर - ४६ लाख ३५ हजार.५) राजारामबापू पाटील सहकारी साखर कारखाना, राजारामनगर, साखराळे, जि. सांगली -  ४९ लाख ८४ हजार.

अधिक वाचा: तुकडेबंदीखालील रखडलेले जमिनीचे व्यवहार होणार सुलभ; कुणाला कसा होणार फायदा? वाचा सविस्तर

English
हिंदी सारांश
Web Title : Maharashtra Govt Approves Funds for Co-generation Projects in Five Sugar Factories

Web Summary : Maharashtra government sanctioned ₹1.56 crore for co-generation projects in five cooperative sugar factories. The initiative targets 1000 MW electricity generation in three years, with funds allocated based on prior utilization certificates.
टॅग्स :साखर कारखानेऊसअहिल्यानगरसांगलीराज्य सरकारसरकारवीजशासन निर्णयकोल्हापूर