पुणे : अतिवृष्टीमुळे राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांत पीक कापणी प्रयोगानुसार सोयाबीनचे मोठे नुकसान झाल्याचे दिसून येत आहे.
मात्र, त्यासह काही शेतकऱ्यांचे उत्पादन सरासरी उत्पादकतेपेक्षा वाढले आहे. त्यामुळे या वाढलेल्या उत्पादनामुळे शासकीय सोयाबीन खरेदी केंद्रांवर ठराविक मर्यादेपेक्षा सोयाबीन विकता येत नसल्याची अडचण निर्माण झाली आहे.
यावर उपाय म्हणून कृषी विभागाने संबंधित जिल्ह्यात घेण्यात आलेल्या पीक कापणी प्रयोगांतील सर्वाधिक उत्पादन असलेले २५ टक्के पीक कापणी प्रयोग गृहीत धरून अशा शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन विकण्यास मुभा दिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्यात जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर या तीन महिन्यांत अतिवृष्टीमुळे अक्षरशः धुमाकूळ घातला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने नैसर्गिक आपत्ती निधीमधून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला.
राज्य सरकारने सर्वच जिल्ह्यांमध्ये शासकीय खरेदी केंद्रांवर किमान आधारभूत किमतीनुसार सोयाबीन खरेदी करण्याचे निश्चित केले आहे. या केंद्रांवर शेतकऱ्याने सातबारा उताऱ्यावर नोंदविलेल्या पिकाच्या क्षेत्रानुसार सोयाबीनची खरेदी केली जात आहे.
हे क्षेत्र अधिक पीक कापणी प्रयोगानुसार आलेली सरासरी उत्पादकता यातून आलेले उत्पादनच खरेदी करावे, असे स्पष्ट निर्देश पणन विभागाने दिले आहेत.
याचा फटका ज्या शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन आले आहे, त्यांना बसला आहे. त्यामुळे उर्वरित उत्पादन कोठे विकायचे, असा प्रश्न या शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे.
यावर उपाय म्हणून कृषी विभागाने गेल्या आठवड्यात कापूस पिकासंदर्भात दिलेले निर्देश सोयाबीन पिकासही लागू केले आहेत.
या निर्देशानुसार संबंधित जिल्ह्यात पीक कापणी प्रयोगानुसार आलेली सरासरी उत्पादकता ही एकूण पीक कापणी प्रयोगांमधील २५ टक्के कमाल उत्पादन असलेल्या प्रयोगांची गृहीत धरली जाणार आहे.
त्यामुळे ज्यादा उत्पादन आलेल्या शेतकऱ्यांना आपले सोयाबीन या खरेदी केंद्रांवर विकता येणार आहे. ही उत्पादकता केवळ सोयाबीन खरेदी केंद्रांवर विक्री करण्यासाठीच गृहीत धरण्यात यावी. त्याचा वापर अन्य ठिकाणी करता येणार नाही.
अशा ठिकाणी नियमित सरासरीचाच वापर केला जावा, असे निर्देशही कृषी विभागाने दिले. जादा उत्पादनाचा वापर हा केवळ अपवादत्मक परिस्थितीत यंदाच्या खरीप हंगामासाठी सोयाबीन उत्पादनासाठी लागू राहील, असेही कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
नुकसान झाले नाही, त्यांची उत्पादकता वाढली◼️ पंतप्रधान पीकविमा योजनेतून मदत करण्यासाठी पीक कापणी प्रयोग अर्थात सरासरी उत्पादकतेचाही आधार घेण्याचा कृषी विभागाचा प्रयत्न आहे.◼️ यातून शेतकऱ्यांचे नुकसान किती झाले आहे, त्यानुसार मदत दिली जाणार आहे. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले नाही अशा शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे.
तर नियमित सरासरीचा वापर करा◼️ जादा उत्पादकता केवळ सोयाबीन खरेदी केंद्रांवर विक्री करण्यासाठीच गृहीत धरण्यात यावी. त्याचा वापर अन्य ठिकाणी करता येणार नाही. अशा ठिकाणी नियमित सरासरीचाच वापर केला जावा.◼️ तसेच जादा उत्पादनाचा वापर हा केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत यंदाच्या खरीप हंगामासाठी सोयाबीन उत्पादनासाठी लागू राहील, असेही कृषी विभागातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अधिक वाचा: सोयाबीनचे दर हमीभावाचा टप्पा ओलांडणार; सांगली बाजारात सोयाबीनच्या दरात मोठी वाढ
Web Summary : Farmers with higher soybean yields due to favorable conditions can now sell more at government centers. The agriculture department will consider the top 25% of crop cutting experiments in a district to determine eligibility, providing relief to farmers with surplus production.
Web Summary : अनुकूल परिस्थितियों के कारण अधिक सोयाबीन उत्पादन वाले किसान अब सरकारी केंद्रों पर अधिक बेच सकते हैं। कृषि विभाग पात्रता निर्धारित करने के लिए जिले में शीर्ष 25% फसल कटाई प्रयोगों पर विचार करेगा, जिससे अधिशेष उत्पादन वाले किसानों को राहत मिलेगी।