आंब्यापासून भाजीपाल्यांचे अतोनात नुकसान करणाऱ्या कोकणातीलमाकडांचा-वानरांच्या उच्छादावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात येणार आहे. हिमाचल प्रदेशातमाकडांच्या नसबंदीला मंजुरी मिळाली आहे. आता त्याच धर्तीवर कोकणातही माकडांची नसबंदी करण्याची योजना आहे.
केंद्र सरकारने या योजनेला हिरवा कंदील दिला तर कोकणवासीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. कोकणात गेल्या काही वर्षांमध्ये माकड व वानरांचा उच्छाद प्रचंड वाढला. माकडे शेती व फळपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करतात. शेतीचे नुकसान झाले तर नुकसानभरपाईही मिळत नाही, कारण नक्की कशामुळे नुकसान दाखवणे हे सरकारी यंत्रणेला पटवून देणे अशक्यप्राय होते.
या माकडांचा बंदोबस्त करण्यासाठी कोकणात अनेक आंदोलने झाली, मात्र त्यातून मार्ग निघालेले नाही. याबाबत वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अधिक माहिती दिली. कोकणात माकड प्राणी हे उपद्रवी ठरले आहेत. शेती, फळबागांचे व घरांचे मोठे नुकसान करतात. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी एक समिती नेमली होती. तिची बैठक चार दिवसांपूर्वी पार पडली. बैठकीत दोन मुद्दे प्रामुख्याने समोर आले. त्यातील एक म्हणजे नुकसानभरपाई देणे आणि दुसरा माकडांचा बंदोबस्त करणे.
हिमाचल प्रदेशच्या धर्तीवर माकडांची नसबंदी करण्याची योजना हा दुसरा पर्याय आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये या योजनेचा फायदा झाला आहे. त्यासाठी केंद्राच्या परवानगीची आवश्यकता आहे. तशी मंजुरी मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव केंद्राला पाठविणार आहोत. हिमाचल प्रदेशाला मंजुरी मिळाली मग आम्हालाही केंद्र सरकार देईल, असा विश्वास यावेळी सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला.