Join us

ऊर्जा विभागाच्या 'या' इशाऱ्यामुळे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचे काम होणार जलद

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 11, 2025 09:02 IST

mukhyamantri saur krushi vahini yojana मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात १ हजार ८३ मेगावॉट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पांचे काम सुरू असून त्यासाठी ७ कंपन्या काम करत आहेत.

पुणे : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात १ हजार ८३ मेगावॉट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पांचे काम सुरू असून त्यासाठी ७ कंपन्या काम करत आहेत. यात आतापर्यंत केवळ ३६ मेगावॉटचे प्रकल्प पूर्ण झाले असून काही प्रकल्प सप्टेंबरअखेर पूर्ण होणार आहेत.

मात्र, काही प्रकल्पांना विलंब होत असून, कंपन्यांनी आपल्या कामांचा वेग वाढून प्रकल्प वेळेत कार्यान्वित करावेत, अन्यथा त्यांना पुढील ५ वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकले जाईल, असा इशारा ऊर्जा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांनी दिला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित 'टास्क फोर्स'च्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. या बैठकीस महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र उपस्थित होते.

तसेच अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, महावितरणचे संचालक योगेश गडकरी, राजेंद्र पवार, प्रादेशिक संचालक भुजंग खंदारे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

दीड वर्षापूर्वी ७ कंपन्यांना १ हजार ८३ मेगावॉट क्षमतेच्या प्रकल्पांचे कार्यादेश दिले होते. यातील ३६ मेगावॉटचे प्रकल्प आवादा कंपनीने पूर्ण केले आहेत. तर अनेक कंपन्यांचे प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत.

त्यातील काही प्रकल्प सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण होतील; परंतु काही कंपन्यांचे काम अत्यंत संथगतीने सुरू असल्याने, त्यांनी कामाची गती वाढवावी, अन्यथा काळ्या यादीत नावे टाकण्याची कारवाई करण्यात येईल असा इशारा शुक्ला यांनी दिला.

प्रकल्पांना जागा ताब्यात देण्यासाठी समन्वय हवामहावितरणचे उपविभागीय अभियंता यांना या योजनेसाठी नोडल अधिकारी म्हणून जबाबदारी दिली आहे. त्यांनी या प्रकल्पांना लागणाऱ्या जागा ताब्यात देण्यासाठी समन्वय साधून येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचे काम करावयाचे आहे. सोबतच महसूल, पोलिस, वनविभाग, सार्वजनिक बांधकाम आदी विभागांनीही या कामातील अडचणी दूर कराव्यात, अशा सूचना शुक्ला यांनी संबंधितांना दिल्या.

अधिक वाचा: आता शेतजमिनीचे जुने दस्त डिजिटल स्वाक्षरीसहीत मिळणार ऑनलाईन; वाचा सविस्तर

टॅग्स :राज्य सरकारसरकारशेतकरीकृषी योजनाजिल्हाधिकारीमुख्यमंत्रीमहावितरण